फलकांवरील कारवाईस टाळाटाळ

प्लास्टिकचा वापर केल्याप्रकरणी नागरिक आणि विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा तत्परतेने उचलला जात असताना बंदीच्या कक्षेत असलेले फलक (फ्लेक्स) मात्र ‘कारवाईमुक्त’ ठरले आहेत. राजकीय दबावापोटी फ्लेक्सवर कारवाई करण्यास महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ करण्यात येत असून केवळ उत्पादक कंपन्यांना नोटिसा बजाविण्याची दिखाऊ कामगिरी प्रशासनाकडून करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पर्यावरणाला हानी पोहोचत असल्यामुळे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. हा निर्णय घेताना फ्लेक्सवरही बंदी घालण्यात येईल, असा आदेश राज्य शासनाने काढला. शनिवारपासून प्लास्टिक वापरणाऱ्या नागरिक, विक्रेत्यांवर कारवाईला सुरुवातही झाली. पण शहरात फ्लेक्स तसेच कायम राहिले आहेत.

फ्लेक्स उभारताना महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून मान्यता घ्यावी लागते. मात्र परवानगी न घेताच शहराच्या विविध भागांत फ्लेक्स उभारण्यात येतात. सध्या या प्रकारच्या फ्लेक्सचा सुळसुळाट शहरात दिसून येत आहे. अभीष्टचिंतनाचे, निवड-नियुक्तीबरोबरच लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे नेते आणि पदाधिकारी यांच्या वाढदिवसाचे फ्लेक्स जागोजागी आढळत आहेत. पण त्यावर कारवाई करण्याकडे महापालिका प्रशासनाकडून सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

शहरातील फ्लेक्सची संख्या वाढत असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर फ्लेक्सवर नियमित कारवाई करावी आणि त्याबाबतचा अहवाल दर आठवडय़ाला न्यायालयाला सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशालाही महापालिका प्रशासनाकडून केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे जागोजागी फ्लेक्स झळकत असल्याचे चित्र शहरात आहे. प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेताना फ्लेक्सलाही बंदीच्या कक्षेत आणण्यात आले. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत होती. मात्र प्रशासनाची भूमिका पाहता फ्लेक्सवर कारवाई होणार का, याबाबतच शंका निर्माण झाली आहे.

फ्लेक्सवर बंदी आहे किंवा कसे, असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जात आहे. शहरातील सर्व चौकांमध्ये शेकडो फ्लेक्स लागलेले आहेत. त्यावर समाजमाध्यमातूनही जोरदार टीका सुरु झाली आहे. फ्लेक्सवर कारवाई करावी लागणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार सोमवारपासून उत्पादक कंपन्यांना नोटिसा बजाविण्यात येतील, असे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख सुरेश जगताप यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून फ्लेक्स उत्पादक कंपन्यांची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

वास्तविक प्लास्टिक वापरणाऱ्या नागरिकांवर ज्या पद्धतीने कारवाई होत आहे त्याच पद्धतीने फ्लेक्स लावणाऱ्यांवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. प्लास्टिक उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई केली जात नाही, तर वापरकर्त्यां नागरिकांवर कारवाई होत आहे. याउलट भूमिका फ्लेक्सबाबत का घेण्यात आली, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. फ्लेक्सवरील नाव, छायाचित्रावरून तो फ्लेक्स कोणाचा आहे, हे स्पष्ट होते. या परिस्थितीमध्ये त्यांना नोटिसा देण्याची भूमिका प्रशासनाकडून का घेण्यात येत नाही, अशी विचारणाही नागरिकांकडून होत आहे.