तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करायचा, मोठय़ा तरतुदी करायच्या आणि पुढील वर्षी ‘मागील पानावरून.. पुढे.’ अशाप्रकारे प्रत्यक्षात न उतरलेल्या त्याच योजना पुढे सुरू ठेवायच्या.. ही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा आहे. विद्यापीठाकडून काही नव्या योजना दरवर्षी जाहीर करण्यात येतात. अनेक रखडलेल्या कामांसाठीही निधी मंजूर करण्यात येतो. नव्या आर्थिक वर्षांत या रखडलेल्या कामांचे आणि नव्या योजनांची अंमलबजावणी होणार का?
विद्यापीठाने यावर्षी  ६८५ कोटी रुपये खर्चाचा, १२९ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर केला. गेली दोन वर्षे कागदावरच असलेल्या योजना नव्या भासवणारा, त्यासाठी भरीव तरतूद असणारा असा फुगवलेला अर्थसंकल्प अशीच याही अर्थसंकल्पाची चर्चा झाली. गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या दुरूस्तीचे काम रखडले आहे. ‘येता जून.., येता डिसेंबर.. मार्च अखेपर्यंत, पुढील अधिसभेची बैठक..’ अशा विविध कालमर्यादांची अनेक आश्वासने आतापर्यंत विद्यापीठाकडून देण्यात आली. प्रत्यक्षात मुख्य इमारतीच्या दुरूस्तीचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. या अर्थसंकल्पातही मुख्य इमारतीच्या दुरूस्तीसाठीची नियोजित तरतूद आणि जोडीला या वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजित आश्वासनही देण्यात आले आहे.
विद्यापीठातील २२ अध्यासनांसाठी दरवर्षी साधारण ९० लाख रुपयांची तरतूद केली जाते. गेल्या दोन वर्षांत अध्यासनांसाठी यापैकी जेमतेम एक तृतीयांश रक्कम खर्च झाली. काही अध्यासनांना तर एका रुपयाचीही आवश्यकता भासलेली नाही. ही अध्यासने नेमके काय काम करतात तेही समोर येत नाही. अध्यासनांकडून त्यांच्या कामाचे अहवालही विद्यापीठाला मिळत नाहीत, असे यासाठी नेमलेल्या अभ्यास समित्यांनीही नमूद केले आहे. यावर्षी अध्यासनांसाठीच्या या निधीच्या वापराचा आढावा विद्यापीठाने घेणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ‘विद्यापीठ प्रतिष्ठित अभ्यासवृत्ती’साठी निधीची तरतूद करण्यात येत आहे. मात्र ही अभ्यासवृत्ती सुरू झाली नाही. त्यासाठी यावर्षीही १ कोटी रुपयांची तरतूद करून ही अभ्यासवृत्ती सुरू करण्याचे आश्वासन विद्यापीठाने दिले आहे. याशिवाय ‘स्टार्टअप सेल’ सुरू करण्यासाठी ५० लाख रुपये, संवाद व्यासपीठासाठी १० लाख रुपये, ई-अध्यापन साहित्य निर्मितीसाठी  ४० लाख रुपये, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज स्थापन करण्यासाठी ४० लाख रुपये अशा नव्या योजनांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही विद्यापीठावर नव्या आर्थिक वर्षांत आहे.