पीएमपीच्या जागांवर मॉल, रुग्णालयाची उभारणी?

‘पीएमपी’ प्रशासनाची आर्थिक तूट वाढत आहे, तर दुसरीकडे अद्ययावत सुविधा असलेल्या इलेक्ट्रिक, सीएनजी आधारित वातानुकुलित बस ताफ्यात दाखल होत आहेत. प्रवाशांना सुलभ सेवा देताना आगारांचे नूतनीकरण करून सुलभ सेवेबरोबर आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी पर्याय शोधले जात आहेत. पीएमपीच्या २५ ते ३० आगाराच्या जागा असून, या विकसित करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला होता. एका खासगी संस्थेला व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याचे काम देण्यात आले होते. या संस्थेने आगारांचे सर्वेक्षण करून पीएमपीला अहवाल सादर दिला आहे. त्यामध्ये १४ ते १५ जागांवर सार्वजनिक, खासगी आणि भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वानुसार विकसित करता येणे शक्य आहे, असे नमूद केले. त्यानुसार नगरविकास विभागाच्या निर्देशानुसार या जागा ३० वर्षांच्या करारानुसार ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विकसकाला देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. मात्र, याबाबतचा निर्णय प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) तीन जागा करारानुसार समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या जागा विकसित करून आगारांचे पीपीपी तत्त्वानुसार विकास करून उत्पन्नाचा स्रोत वाढविण्यासाठी ६० वर्षांचा भाडेकरार अपेक्षित आहे. दीर्घ कालावधीमुळे मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने हा प्रस्ताव तयार करून नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती पीएमपीचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांनी दिली.

‘पीएमपीचे धोरण काय?

पीएमपीच्या आगारांच्या जागा दीर्घ मुदतीच्या भाडेकरारावर देऊन विकसित करण्याचे धोरण आहे. पीपीपी तत्त्वानुसार या जागा विकसित करून आधुनिक चार्जिंग यंत्रणा, पुरेशा वाहनतळ सुविधांसह कार्यशाळा, हाॅटेल, आस्थापनांची कार्यालये, रुग्णालये उभारण्यात येतील. या जागा भाडेतत्त्वानुसार करारावर दिल्यास पीएमपीचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल, असे ‘पीएमपी’चे धोरण आहे.

पीएमपीच्या जागा पीपीपी तत्त्वानुसार ६० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीवर भाडेतत्त्वावर दिल्यास मागणी वाढेल. आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत तयार होऊन पीएमपी सक्षम होईल, म्हणून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. – पंकज देवरे, अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल