पुणे : राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पहिलीपासून हिंदी भाषेव्यतिरिक्त अन्य भारतीय भाषांचेही पर्याय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस अभ्यासक्रम आराखडा सुकाणू समितीने केली होती. मात्र, ही शिफारस डावलून शिक्षण विभागाने हिंदीची सक्ती केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) मात्र अभ्यासक्रम आराखड्याला सुकाणू समितीची मंजुरी असल्याचे सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची शालेय शिक्षणाच्या स्तरावर अंमलबजावणी २०२०५-२६पासून करण्याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केला. त्यानुसार पहिलीपासून अभ्यासक्रमात हिंदी विषयाचा समावेश करण्यात येणार आहे. मात्र, या निर्णयाला शिक्षण क्षेत्रातूनही विरोध होत आहे.या पार्श्वभूमीवर, सुकाणू समितीतील एका सदस्याशी संपर्क साधला असता, ‘पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती न करता, अन्य भारतीय भाषांचे पर्यायही उपलब्ध करण्याची शिफारस सुकाणू समितीने केली होती. मात्र, शासन निर्णय वेगळाच प्रसिद्ध झाला आहे,’ असे या सदस्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
दरम्यान, हिंदीच्या सक्तीबाबत दिवसभर प्रतिक्रिया उमटल्याने ‘एससीईआरटी’ने गुरुवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची भूमिका मांडली. त्या वेळी संचालक राहुल रेखावार म्हणाले, ‘हिंदीचा समावेश केल्यामुळे मराठीचे महत्त्व कमी होणार नाही. मराठीशी दुजाभाव केला जाणार नाही. उलट, हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकांतील अक्षरगट मराठीप्रमाणेच करण्यात येत आहेत. लहान वयात मुलांमध्ये जास्त भाषा शिकण्याची क्षमता असते. अधिक भाषा शिकल्याने बौद्धिक विकास चांगला होतो. याबाबत शास्त्रीय संशोधनेही आहेत. हिंदीचा समावेश करण्यामागे कोणतेही राजकारण नाही. पहिलीपासून हिंदी भाषा समाविष्ट करून विद्यार्थ्यांचा फायदाच होणार आहे. नवा अभ्यासक्रम राज्याला अनुरूप अशा पद्धतीने करण्यात येत आहे. पाठ्यपुस्तकेही दर्जेदार होतील.’
‘राज्यात सद्य:स्थितीत पूर्वीपासूनच हिंदीचा समावेश आहे. इयत्ता पाचवीपासून हिंदी शिकविली जाते. आठवीला हिंदीसह संस्कृत भाषेचा पर्याय उपलब्ध होतो. त्याशिवाय परकीय भाषाही उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये पहिली ते बारावीची ५-३-३-४ अशी नवी रचना करण्यात आली आहे. या रचनेनुसार अभ्यासक्रम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यात मराठी आणि इंग्रजी या भाषा बंधनकारक आहेत. त्यामुळे या भाषांचे अध्यापन पहिलीपासून होते. अन्य माध्यमांतील शाळांमध्ये संबंधित भाषेसह मराठी आणि इंग्रजी विषयही शिकवले जात असल्याने तीन भाषांचे अध्यापनही पूर्वीपासूनच होत आहे. शिवाय येऊ घातलेल्या ‘ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’मध्ये विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक साठवले जाणार आहेत. त्यात अन्य माध्यमांच्या तुलनेत मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचे श्रेयांक कमी होऊ नयेत, या दृष्टीने तिसरी भाषा पहिलीपासून समाविष्ट करणे गरजेचे होते,’ असेही रेखावार यांनी नमूद केले.
‘स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती नाही’
‘राज्यात पहिलीपासून हिंदी शिकविण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार नाही. सध्या असलेलेच शिक्षक हिंदी शिकविण्यासाठी सक्षम आहेत. तसेच अन्य भारतीय भाषा उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे सध्या शक्य नाही. भविष्यात त्याबाबत विचार करता येऊ शकेल,’ असे राहुल रेखावार यांनी स्पष्ट केले.
सहावीपासून परदेशी भाषा
‘इयत्ता सहावीपासून परदेशी भाषा शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात शिक्षकांना जर्मन भाषा शिकवण्यात येत आहे,’ अशी माहितीही राहुल रेखावार यांनी दिली.
