गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले पिंपरी-चिंचवड शहरातील संरक्षण खात्याशी संबंधित विविध विषय संरक्षणमंत्री या नात्याने मनोहर पर्रिकर यांनी वैयक्तिक लक्ष घातल्यानंतर मार्गी लागण्याची चिन्हे होती. पालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत शहरात येऊन त्यांनी याबाबतची ग्वाही दिली होती. तथापि, गोव्यातील राजकीय घडामोडींमुळे पर्रिकरांना ‘घरवापसी’ करावी लागली. त्यामुळे पुन्हा एकदा या महत्त्वपूर्ण विषयांना खोडा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बोपखेल येथील रहदारीचा रस्ता ते नियोजित उड्डाण पुलाचा विषय, पिंपळे सौदागरचा रक्षक चौक ते पिंपळे निलखचा बंद करण्यात आलेला रस्ता, तळवडे ते दिघी दरम्यानचे ‘रेड झोन’चे क्षेत्र यासारखे संरक्षण खात्याशी संबंधित विविध विषय प्रलंबित आहेत. शरद पवार, मुलायमसिंह यादव, जॉर्ज फर्नाडिस, ए. के. अॅन्टोनी यासारखे अनेक संरक्षणमंत्री झाले, त्यांनी या प्रश्नात लक्षही घातले. मात्र, ‘जैसे थे’ परिस्थिती राहिली. पर्रिकर संरक्षणमंत्री झाल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांसाठी त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला. पर्रिकरांना मराठी भाषा चांगल्याप्रकारे अवगत असल्याने या संदर्भातील चर्चेदरम्यान सकारात्मक संवाद घडत होता. संरक्षण खात्याच्या हद्दीतून जाणारा बोपखेल येथील रहदारीचा रस्ता बंद केल्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती पर्रिकरांनी कौशल्याने हाताळली होती. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे पर्रिकरांनी वरिष्ठ पातळीवर अनेक बैठका घेतल्या. महापालिका व लष्कराच्या संयुक्त मान्यतेने तेथे उड्डाण पूल उभारण्यावर तोडगा निघाला. हजारो नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे माहिती झाल्यानंतर त्यांनी पिंपळे सौदागरचा बंद करण्यात आलेला रस्ता पुन्हा सुरू करण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. निवडणूक काळात त्यांनी या भागातील ग्रामस्थांना आश्वस्त केले. त्याचप्रमाणे, तळवडे भागात जाहीर सभा घेत ‘रेडझोन’च्या प्रश्नात सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली होती. पर्रिकरांची कार्यपद्धती पाहता त्यांच्यावर शहरातील नागरिक तसेच लोकप्रतिनिधींनी विश्वास ठेवला होता. तथापि, गोवा विधानसभेच्या निकालानंतर तेथे अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे पर्रिकरांना गोव्याच्या राजकारणात परतावे लागले. त्यासाठी त्यांनी संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे निर्णायक अवस्थेपर्यंत आलेल्या काही विषयांना खोडा बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
