पुणे : मराठा समाजातील उद्योजकांना ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’च्या योजनांचा लाभ आता गाव-पाड्यावरील ७२ हजार केंद्रांवर घेता येणार आहे. महामंडळाच्या सेवा ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचाव्या, सहज लाभ घेता यावा म्हणून ‘सामान्य सेवा केंद्र’ (काॅमन सर्व्हीस सेंटर – सीएससी) या प्रणालीवर नाममात्र सशुल्क सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. बुधवारी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख आणि सीएससीचे प्रमुख वैभव देशपांडे यांनी सामंजस्य करार केला.

‘सीएससी’ हा ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाचा एक भाग आहे, ज्या माध्यमातून दुर्गम भागातील लोकांना घराजवळ सरकारी योजनांचा सुलभ सेवा देण्याचे काम करते. सध्या सीएससी केंद्रावर शेती, आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग, कृषी, विमा आणि समाजकल्याण योजनांशी संबंधित योजना पुरवल्या जात आहेत. ग्रामीण भागात या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासत नाही. महामंडळाच्या योजनेसाठी अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, योजनेची सद्यस्थिती तपासणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन मिळवणे यांसारख्या सुविधांचा लाभ सहज घेता येणार आहे. तसेच नागरिकांच्या खर्चामध्ये बचत होणार आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील होतकरू तरुणांना महामंडळाच्या सेवा, आर्थिक मदत नजीकच्याच केंद्रावर प्राप्त करता येणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण तहसील कार्यालय किंवा तलाठी सज्जा गाठण्याची गरज भासणार नाही. अर्जांची तरदूद, कागदपत्रांची जमवाजमव, योजनेची माहिती तपासून लाभाची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सीएससी केंद्रावर सहज घेता येणार आहे.

दरम्यान, येत्या काळात लाभार्थ्याकरिता मोबाईल अॅप व ‘चॅटबॉट’ सारख्या सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या नवीन उपक्रमामुळे महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होणार आहे, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले.

या करारामुळे महामंडळाची उद्दिष्टे अधिक प्रभावीपणे राबविले जाणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोहोतील. कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळच त्यांना आवश्यक सेवा मिळाल्यामुळे त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक करण्याचे महामंडळाचा उद्देश पुर्णत्वास नेणे सोपे होईल. – नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.

राज्यातील ७२ हजारांहून अधिक सीएससी केंद्र आहे. या माध्यमातून महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेता यावा म्हणून या केंद्रांवर सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातून पात्रता प्रमाणपत्र कागदपत्रे, बँक कर्ज मंजूरी, बॅकेंचा हप्ता, अपलोड करण्यासाठी प्रत्येकी ७० रुपये – विजयसिंह देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ.