लोकसत्ता, बाळासाहेब जवळकर पिंपरी : सुरुवातीपासून सधन असलेल्या पिंपरी-चिंचवडचा नगरपालिका ते आतापर्यंतच्या ५० वर्षांच्या प्रवासात शहराचा कायापालट झाला आहे. मात्र, विकासाच्या गोंडस नावाखाली येथे झालेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराची मोजदाद करता येणार नाही, असे चित्र आहे. करदात्या नागरिकांच्या पैशांची संगनमताने वर्षांनुवर्षे लूट होत असून या प्रकारांना आळा न घातल्यास श्रीमंतीचा तोरा मिरवणाऱ्या या शहराला भिकेचे डोहाळे लागतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीतून शहरात औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाले. पुढे अण्णासाहेब मगर यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामपंचायती विसर्जित करून पिंपरी-चिंचवडनगरी स्थापन झाली. नगरपालिकेला सुरुवातीपासून मुबलक उत्पन्न मिळत होते. जकातीचे घसघशीत उत्पन्न मिळू लागल्याने पिंपरी-चिंचवडला ‘श्रीमंतनगरी’ असा लौकिक मिळाला. पालिका झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी चांगली झाली. केंद्र सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध झाले. हाताशी भरपूर पैसा आल्याने मोठमोठी कामे हाती घेण्यात आली. त्यातून नियमांची पायमल्ली, निविदांचे घोळ होऊ लागले. मर्जीतील ठेकेदारांना काम देण्याचे प्रकार सुरू झाले. अधिकारी, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार यांच्यातील संगनमत जागोजागी दिसू लागले. करदात्यांच्या पैशांची वारेमाप उधळपट्टी होऊ लागली. लोकप्रतिनिधी छुपे ठेकेदार बनले. अधिकारी भागीदारीत आले. त्यामुळेच कोणाचेही कोणावर नियंत्रण नाही, अशी परिस्थिती असल्याचे दिसते. चव्हाण रुग्णालय बांधकाम घोटाळा ते अलीकडच्या काळातील औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण, नदीसुधार, नाल्यांची सफाई, मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पांचा चालन-देखभाल, कचरा सफाईचे विषय, कंपन्यांचे सांडपाणी नदीत सोडले जाणे, अनावश्यक प्रकल्पांचा भरणा, चुकीचे उड्डाणपूल, खर्चिक ग्रेडसेपरेटर, रस्तेविकास, सिमेंटचे रस्ते, नवीन प्रशासकीय इमारत, यांत्रिकीकरणातून सफाई, टीडीआर घोटाळे, जुन्या इमारती पाडून नव्या बांधण्याचा सपाटा, औषध खरेदी-उपकरण खरेदी घोटाळे, उद्यानांची निर्मिती आणि देखभाल-दुरुस्ती, बनावट वृक्षलागवड, महागडय़ा सल्लागारांचे खर्चिक सल्ले, अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या अशा कित्येक विषयात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. आक्षेप काय? पाण्याची तीव्र समस्या आहे. पाणीकपात कायम राहणार आहे. प्रस्तावित पाणीयोजना वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. कचऱ्याची समस्या सुटलेली नाही. स्वत:ची तुंबडी भरण्यासाठी कचऱ्याच्या कोटय़वधींच्या निविदांचा घोळ सुरू आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या तसेच ‘अमृत योजने’च्या नावाखाली संपूर्ण शहर खोदलेले आहे. स्मार्ट सिटीच्या कारभारात गौडबंगाल आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे मुबलक पैसा आहे. महापालिकेकडून पारदर्शक, नियोजनबद्ध, दर्जेदार पद्धतीने कामे व्हायला हवीत. अभूतपूर्व भ्रष्टाचार झालेल्या पालिकेत वाहत्या गंगेत हात धुण्याची चढाओढ पाहता, ‘श्रीमंत’ शहराला लवकरच भिकेचे डोहाळे लागतील. दूरदृष्टी ठेवून अभ्यासपूर्ण आणि शहरहिताचे निर्णय व्हावेत. उधळपट्टी टाळून काटकसरीचे धोरण हवे, अन्थया शहराचे भवितव्य अंध:कारमय आहे. - मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ता
