समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासह अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील गरजूंना परवडणारी घरे निर्माण करणे हे ‘म्हाडा’चे काम. (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळ) एका अर्थाने सरकारचे काम करणाऱ्या या संस्थेला सरकारकडूनच सहकार्य मिळत नाही. गेल्या १५ वर्षांत म्हाडाला राज्य सरकारकडून जमीन मिळालेली नाही. पण, त्यावरच विसंबून न राहता म्हाडाच्या पुणे विभागाने खासगी आणि संपादित केलेल्या जमिनींवर गृहप्रकल्प उभारणीचे काम सुरू ठेवले आहे.
राज्य सरकारकडे वारंवार भूखंडाची मागणी केली जात आहे. एप्रिल २०११ मध्ये वसाहती उभारण्यासाठी ७३४ हेक्टर जमिनीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्याला दुर्दैवाने प्रतिसाद मिळालेला नाही. एवढेच नाही, तर गेल्या १५ वर्षांत सरकारकडून जमीन मिळालेली नाही. या वास्तवावर म्हाडाच्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष अंकुश काकडे आणि मावळते मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी शुक्रवारी प्रकाश टाकला. सरकारकडून जमीन मिळत नसल्याने सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे द्यायची कशी आणि वार्षिक ९ ते १० कोटी रुपयांचा प्रशासकीय खर्च भागवायचा कसा अशा दुहेरी कात्रीत म्हाडा पुणे विभागाचे प्रशासन सापडले आहे. अर्थात आता सरकारचा प्राधान्यक्रम बदलला असल्यामुळे जमीन मिळण्यात अडचणी येत असाव्यात, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारची बाजूही सांभाळून घेतली.
मुंबईच्या धर्तीवर जुन्या वसाहतींच्या पुनर्उभारणीसाठी अडीचऐवजी तीन एफएसआय मिळावा अशी मागणीही करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाली असल्याचा शासकीय अध्यादेशही निघाला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ही अंमलबजावणी सुरू झाली तर किमान ३० ते ४० हजार घरांची निर्मिती करता येणे शक्य होणार असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षांत पुणे विभागाने ६७ एकर जागा ताब्यात घेऊन गृहबांधणी सुरू केली असून आणखी २०७ एकर खासगी जमिनीच्या संपादनाचे काम लवकरच पूर्णत्वास जाईल. यामध्ये थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ११७ एकर आणि पिंपरी येथील हिंदूुस्थान अँटिबायोटिक्स कंपनीच्या ६५ एकर जमिनीचा समावेश आहे. सध्या सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून आगामी कालखंडात ८ हजार २८९ सदनिकांची निर्मिती होणार असल्याचेही निंबाळकर यांनी सांगितले. एकेकाळी म्हाडा पुणे विभागातर्फे ७ ते ८ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून दरवर्षी ३०० लाभार्थीना घरे उपलब्ध करून दिली जात होती. मात्र, आता ७५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येत असून दरवर्षी चार हजार घरांची निर्मिती करता येणे शक्य होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून प्रतिसाद जलदगतीने नाही
‘म्हाडा’च्या जुन्या वसाहतींची पुनर्उभारणी करण्यासाठी अडीच एफएसआय मिळावा, या मागणीसह त्याची नियमावली करण्यामध्ये पुणे विभागाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने यासंबंधीचा अध्यादेशही काढला. मात्र, त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही, याकडे अंकुश काकडे यांनी लक्ष वेधले. ज्या गतीने म्हाडा पुणे विभाग काम करीत आहे त्या गतीने राज्याचा गृहनिर्माण विभाग आणि नगरविकास विभागाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सरकारची जमीन केवळ पुणे विभागालाच मिळाली नाही असे नाही, तर म्हाडाच्या चारही विभागांना याच अनुभवाला सामोरे जावे लागत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
