मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची योजना जागतिक स्पर्धेत भारतातील विद्यापीठांना स्थान मिळवून देण्यासाठी आता ‘वर्ल्ड क्लास इन्स्टिटय़ूशन’ योजना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने आखली आहे. त्यासाठी देशातील दहा विद्यापीठे निवडण्यात येणार असून केंद्रीय विद्यापीठांप्रमाणे या विद्यापीठांचे सर्व स्वतंत्र अधिकार मंडळाकरवी करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय विद्यापीठे, विशेष संस्था, राज्यशासनाची विद्यापीठे यांना जागतिक पातळीवर स्थान मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यासाठी स्वतंत्र योजना तयार केली असून देशातील दहा विद्यापीठांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे. या विद्यापीठांचे प्रशासन स्वतंत्र राहणार आहे. त्याचप्रमाणे या विद्यापीठांना अधिक प्रमाणात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रम तयार करणे, ऑनलाइन अभ्यासक्रम तयार करणे, शिक्षकांच्या नियुक्त्या करणे, परदेशी विद्यापीठांशी सहकार्य करार करणे यांचेही स्वातंत्र्य या योजनेत निवड झालेल्या विद्यापीठांना राहील. विद्यापीठांचा विकास करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी निवडलेल्या प्रत्येक विद्यापीठाला पाच वर्षांसाठी मिळणार आहे. नॅककडून सातत्याने ‘अ’ श्रेणी मिळवणारी, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणालीत पहिल्या २५ क्रमांकात स्थान असलेली, क्यूएस, टाईम्स या संस्थांच्या जागतिक क्रमवारीत ५०० च्या आत क्रमांक असलेली विद्यापीठे या योजनेसाठी अर्ज करू शकणार आहेत. या योजनेत निवड झालेल्या विद्यापीठांनी शैक्षणिक विकासाबरोबरच संशोधनाकडे अधिक लक्ष देणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे या योजनेत निवड झाल्यानंतर या विद्यापीठांना राष्ट्रीय क्रमवारीत आपले स्थान टिकवून ठेवण्याचे आव्हानही स्वीकारावे लागणार आहे. या योजनेबाबतची नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यावर हरकती आणि सूचनाही नोंदवता येणार आहेत.
