राज्यात १ जानेवारीपासून माहिती अधिकाराची (आरटीआय) ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली खरी, पण त्याला नोकरशाहीने हरताळ फासला आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे सुरू करण्याऐवजी ती केवळ प्रयोग म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. हा नोकरशाहीचा वेळकाढूपणा आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर फडणवीस यांनी काही घोषणा केल्या होत्या. त्या कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आश्वासनही दिले होते. त्यात १ जानेवारीपासून माहिती अधिकार प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण घोषणेचाही समावेश होता. त्याद्वारे पारदर्शक प्रशासन देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र ही घोषणा अर्धवट स्वरूपातच लागू करण्यात आली आहे. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे ही प्रक्रिया पूर्णपणे सुरू होणे अपेक्षित होते. ती प्रायोगिक पद्धतीने सुरू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण त्यासाठी राज्य सरकारकडून वापरात येत असलेली संगणकप्रणाली (सॉफ्टवेअर) केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेली आहे. याशिवाय या आधीच्या सरकारने दीड वर्षांपूर्वीच ही सेवा ऑनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. त्याद्वारे संगणकप्रणालीची जुळवणी, ऑनलाईन पैसे घेण्याचे तपशील, आदी सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे इच्छाशक्ती असेल तर ऑनलाईन प्रक्रिया सहज शक्य आहे. मात्र, ती लागू करण्याऐवजी प्रायोगिक पद्धतीने सुरू करणे हा वेळकाढूपणा आहे.
पिंपरी-चिंचवड सारख्या महापालिकेत ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यात कठीण असे काहीच नाही. राज्य शासनाचा हा प्रयोग किती काळ सुरू राहणार आहे, याबाबत काहीही तपशील देण्यात आलेले नाहीत. नव्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा आग्रह धरलेला असतानाही त्यात ढिलाई केली जात आहे. शासनाच्या इतर कार्यक्रमांप्रमाणे हा उपक्रम वाजतगाजत करण्यात आलेला नाही. यामागे हा प्रकार लपवून ठेवण्याचा उद्देश असल्याची शंका घेण्यास जागा आहे, असा आरोपही कुंभार यांनी केला.
‘नोकरशाहीच जबाबदार’
‘‘ही पारदर्शक पद्धती लागू करण्यात नोकरशाहीचाच अडथळा आहे. त्यातील वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना तोंडघशी पाडत आहेत. मुख्यमंत्री वेगाने काम करत आहेत, मात्र त्यांना विरुद्ध दिशेने ढकलण्याचे काम नोकरशाही करत आहे, हे या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे.’’
– विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ता
Mirage of Online