लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
पुणे : ‘डॉक्टरवर सकाळी हल्ला करणारा हल्लेखोर संध्याकाळी जामिनावर सुटतो. त्यामुळे डॉक्टरांची सुरक्षा रामभरोसे आहे. डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी कठोर कायदे नाहीत. याचबरोबर प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे कायदे आहेत. त्यामुळे देश पातळीवर डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी कायदा करावा,’ अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली यांनी रविवारी केली.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पुणे शाखेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमासाठी डॉ. भानुशाली पुण्यात आले होते. या वेळी बोलताना ते म्हणाले, ‘डॉक्टरांवर हल्ले होण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या हल्ल्यांमुळे डॉक्टरांच्या संरक्षणाबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सध्या राज्य पातळीवर कायदे आहेत. देशात २५ राज्यांनी असे कायदे लागू केले असून, महाराष्ट्रातही असा कायदा आहे. पण, हे सर्व कायदे कठोर नसून, डॉक्टरांवरील हल्ला त्यात जामीनपात्र गुन्हा मानण्यात आला आहे. त्यामुळे डॉक्टरांवर सकाळी हल्ला करणारा हल्लेखोर संध्याकाळी जामिनावर सुटतो. त्याला कायद्याचा धाकच राहिलेला नाही.’
‘डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळा कायदा असण्याऐवजी केंद्र सरकारने कायदा करावा. या कायद्यात डॉक्टरांवरील हल्ल्यासाठी किमान सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आणि हा गुन्हा अजामीनपात्र करावा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन आम्ही त्यांच्याकडे म्हणणे मांडले. त्यावर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सरकार डॉक्टरांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे लवकरच केंद्र सरकार यासंबंधी कायदा करेल, अशी आशा आहे,’ असे डॉ. भानुशाली यांनी सांगितले.
‘देशात मिश्रपॅथी नको’
‘केंद्र सरकारकडून सध्या मिश्रपॅथीला प्राधान्य दिले जात आहे. याबाबतचे काही प्रस्ताव सरकारच्या पातळीवर आहेत. आयुर्वेदिक डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची औषधे देण्यासोबत काही निवडक शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी देण्याचाही प्रस्ताव आहे. सरकारकडून विविध प्रकारच्या वैद्यकीय शाखा एकत्र करण्याची चूक केली जात आहे. त्याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर होणार आहेत. त्यामुळे मिश्रपॅथीचा प्रयोग टाळावा,’ असे स्पष्ट मत डॉ. दिलीप भानुशाली यांनी मांडले.
सरकारने ५० रुग्णशय्येपर्यंत क्षमता असलेल्या छोट्या व मध्यम रुग्णालयांना वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व नियमन) कायद्यातून वगळावे. याचबरोबर सध्या रुग्णालय सुरू करण्यासाठी ३२ प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. सरकारने यासाठी एक खिडकी प्रक्रिया सुरू करावी. -डॉ. दिलीप भानुशाली, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन
