शालेय शिक्षण विभागाचे निर्देश; पालकांना दिलासा
टाळेबंदीमुळे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने येत्या शैक्षणिक वर्षांसाठी शुल्कवाढ न करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना दिले आहेत. घराघरांतील अर्थचक्र सध्या बिघडलेले असताना राज्य शासनाने पालकांना हा एकप्रकारे दिलासाच दिला आहे.
टाळेबंदीतही सध्या काही शिक्षण संस्थांकडून पालकांना शुल्क भरण्याची सक्ती के ली जात आहे. त्याबाबत पालकांकडून शिक्षण विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. या तक्रारींची दखल घेऊन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेचे चालू वर्षांचे आणि आगामी वर्षांचे शुल्क जमा करण्याबाबत सक्ती करू नये, असे निर्देश एप्रिलमध्येच दिले होते. आता शुल्क विनिमय कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार शालेय शुल्काबाबत शासनाकडून शाळांना निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या, सर्व माध्यमांच्या, पूर्व प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांना-कनिष्ठ महाविद्यालयांना ते लागू असतील.
शाळांना निर्देश..
* शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ साठीचे शुल्क एकाच वेळी न घेता मासिक किंवा त्रमासिक पद्धतीने जमा करण्याचा पर्याय पालकांना द्यावा.
* शुल्कवाढ करू नये. पुढील वर्षांत काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर होणार नसल्यास, त्यासाठीचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (ईपीटीए) ठराव करून त्या प्रमाणात शुल्क कमी करावे.
* गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सुविधा द्यावी.
