राम मंदिराचा मुद्दा देशात चांगलाच गाजतो आहे अशात पुणे न्यायालयाच्या भिंतीवर जी पोस्टर्स लावण्यात आली आहेत त्यामुळे सगळ्यांचं लक्ष वेधलं गेलं आहे. #NoMandirNoVote असा हॅशटॅग तयार करून २०१९ च्या आधी मंदिर निर्मितीचा कायदा आणा नाहीतर मतं विसरा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करण्यात आले आहे. आपल्याला ठाऊक आहे की राम मंदिराचा हा प्रश्न १९९२ पासून म्हणजेच बाबरी पाडली गेली तेव्हापासून न्यायप्रविष्ट आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी २०१९ पर्यंत पुढे ढकलली आहे. अयोध्येत योगी आदित्यनाथ राम मंदिर किंवा रामाचा पुतळा याबाबत मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे. अशा सगळ्या वातावरणात ही पोस्टर्स लागली आहेत. भाजपाने राम मंदिराचा प्रश्न धार्मिक भावनेचा प्रश्न करत आत्तापर्यंत मतं मिळवली आहेत. तर आता २०१९ मध्येही हाच मुद्दा चर्चेला येतो आहे. याप्रकरणी कोर्टाच्या निर्णयाची वाट न बघता अध्यादेश काढा अशी मागणी साधूसंतांकडून आणि शिवसेनेकडूनही होते आहे. मात्र अध्यादेश काढण्यासंबंधी सरकारने अद्याप कोणतीही चर्चा सुरु केलेली नाही किंवा त्यासंबंधी कोणतीही पावलंही उचललेली नाहीत. राम मंदिराचा प्रश्न पुढे करून मतं मागायची ही भाजपाची जुनी खेळी आहे. मात्र आता मतदारांनी मंदिर नाही तर मत नाही अशीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राम मंदिरा प्रश्नाचे काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर मुंबईसह देशभरात दंगली उसळल्या होत्या. रामजन्मभूमीवर मंदिर बांधले गेलेच पाहिजे अशी मागणी गेल्या २० वर्षांपासून जास्त काळ होते आहे. आता भावनेचं राजकारण करणाऱ्या भाजपाला यासंबंधी ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. कारण मंदिर नाही तर मत नाही अशीच भूमिका मतदारांनी घेतल्याचं दिसून येतंय. तिकडे अयोध्येतही योगी आदित्यनाथ यांनी रामाचा पुतळा उभारण्याची घोषणा केली तर त्यालाही विरोध होऊ शकतो कारण आम्हाला प्रभू रामाचं मंदिर हवंय भव्य पुतळा नाही अशीही भूमिका काही संतांनी घेतली आहे.
