प्रत्येक शहर व जिल्ह्य़ातील वाहतुकीच्या विविध योजना आखण्यासाठी राज्य शासनाने त्या-त्या जिल्ह्य़ासाठी जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाची स्थापना केली असली, तरी हे प्राधिकरण केवळ नावालाच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. रिक्षा, टॅक्सी, बसच्या भाडेवाढीला मंजुरी देण्यापलीकडे या प्राधिकरणाकडून प्रवासाच्या कोणत्याही नव्या योजना आखण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या योजनांची गाडी रिकामीच आहे. त्याचप्रमाणे नागरिक व शासन यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी नागरिकांमधून एक प्रतिनिधी या प्राधिकरणावर घेणे आवश्यक असताना तीन वर्षांनंतरही कोणत्याही जिल्ह्य़ाच्या प्राधिकरणावर अशा सदस्याची निवड झालेली नाही. त्यामुळे वाहतूकविषयक पूर्वीच्या विविध योजना रखडल्या आहेत.वाहतूक विषयक धोरणे ठरविण्याच्या दृष्टीने पूर्वी चार ते पाच जिल्ह्य़ांचे मिळून एक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण होते. विभागीय आयुक्त हे त्याचे अध्यक्ष, तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलीस उपायुक्त आदी त्याचे सदस्य होते. त्याबरोबरच नागरिकांमधून एका प्रतिनिधीची सदस्य म्हणून या प्राधिकरणावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या प्राधिकरणाचा व्याप लक्षात घेता, कामात सुटसुटीतपणा यावा व त्या-त्या भागातील वाहतुकीचे प्रश्न लक्षात घेता प्रभावीपणे काम व्हावे, या दृष्टीने शासनाने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी हे प्राधिकरण बरखास्त करून प्रत्येक जिल्ह्य़ाचे परिवहन प्राधिकरण स्थापण्याच्या सूचना दिल्या.जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलीस उपायुक्त हे पूर्वीप्रमाणेच या प्राधिकरणावर आहेत. हे पदाधिकारी पदसिद्ध आहेत. या समितीवर पूर्वीप्रमाणे नागरी प्रतिनिधीची निवड होणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य शासनाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.शासनाने घालून दिलेल्या वाहतूकविषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीची आखणी करणे, जिल्ह्य़ातील स्थिती लक्षात घेऊन धोरणे ठरविणे, रिक्षा, टॅक्सी आदींचे भाडे ठरविणे त्याचप्रमाणे प्रवाशांच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या योजना आखणे आदी कामे या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्राधिकरणाकडून केवळ निर्णय घेण्याचीच कामे झाली असल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने प्रीपेड रिक्षा, रेडिओ रिक्षा आदींसारख्या योजना हाती घेतल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यासाठी आखणीही करण्यात आली होती. मात्र, अशा सर्व योजना नवे प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर बारगळल्या. महिलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाच्या योजनाही आखण्यात आल्या होत्या. मात्र, या योजनांवरही काम झाले नाही.प्राधिकरणावर सध्या असलेल्या शासकीय पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदाचा कार्यभार असतो. त्यातून वेळ काढून एखाद्या योजनेवर काम करणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे तेथे स्वतंत्र अशा नागरी सदस्याची गरज असते. शासन व नागरिकांशी योग्य समन्वय साधून या योजनांचा पाठपुरावा हा नागरी प्रतिनिधी करू शकतो. नागरिकांकडून येणारी योग्य भूमिका तो शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर मांडू शकतो. या प्रकारातून प्रवाशांना गरजेच्या असणाऱ्या नव्या योजना सुरू होऊ शकतात. मात्र, हा प्रतिनिधीच नसल्याने प्राधिकरणाचा कारभार केवळ निर्णय घेण्यापर्यंतच मर्यादित राहिला आहे.
