पुणे : मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पात ‘नदी’च्या नावाखाली ‘रिअल इस्टेट’चा व्यवसाय होत असल्याची टीका पर्यावरण अभ्यासक प्राजक्ता महाजन यांनी शनिवारी केली. नदीकाठची जैवविविधता नष्ट करून चौपाटी, जॉगिंंग ट्रॅक उभारले जाणार आहेत. नदीकाठची झाडी-झुडपे तोडून कित्येक एकर जमीन अशा ‘रिअल इस्टेट’ प्रकल्पांसाठी वापरली जाईल,’ असे महाजन यांनी सांगितले.
मराठी विज्ञान परिषद आणि ‘भावार्थ’तर्फे आयोजित कार्यक्रमात ‘नद्या, नदीकाठ आणि तटबंध’ या विषयावर त्या बोलत होत्या. मराठी विज्ञान परिषदेचे उपाध्यक्ष विनय र. र. या वेळी उपस्थित होते.
महाजन म्हणाल्या, ‘जगभरातील कित्येक देशांत नदीसुधार प्रकल्प राबवले गेले आहेत. वाहतूक-व्यापारासाठी गोदी निर्माण करणे, वाढत्या शहरीकरणातून युरोपातील नद्यांच्या काठी १८६०-७०च्या दशकात बांधकाम करण्यात आले. पुरापासून संरक्षण मिळावे म्हणून तटबंदी उभारण्यात आल्या. मात्र, तेथील नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाले. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल झाला. भूजल पुनर्भरण झाले नाही. पाण्याची गुणवत्ता कमी झाली. त्यामुळे युरोपातील कित्येक देशांत नदीवर बांधण्यात आलेल्या तटबंदी पाडण्यात आल्या. बांधकाम पाडून जैवविविधता रुजविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. आपण मात्र यातून कोणताही धडा घेतला नाही. जग नद्यांवरच्या तटबंदी पाडत असताना आपल्या नद्यांच्या काठी सिमेंटची पोती आणून टाकली जात आहेत.’
‘नद्यांच्या काठावर असलेली जैवविविधता ही केवळ झाडांपुरती मर्यादित नाही. नदीकाठी असणारे छोटे जीवजंतूही परिसंस्थेत महत्त्वाचे योगदान देत असतात. नदीच्या पात्रात आणि काठावर असलेली जैवविविधता पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी अत्यंत गरजेची असते. भूजलाचे पुनर्भरण, वातावरणातली उष्णता शोषून घेण्यासह डासांवरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी नदीकाठची जैवविविधता कारणीभूत असते.’ असेही महाजन म्हणाल्या.
‘मुळा-मुठेच्या पात्रात प्रक्रिया न करता मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी सोडले जाते. नदीचे प्रदूषण आता धोक्याच्या पातळीपेक्षाही कित्येक पटीने अधिक आहे. यातून आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ‘जायका’सारखा प्रकल्प ११ वर्षांपासून रखडला आहे. जायका आता पूर्ण झाला, तरीही ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करता येणार नाही. नदीत सांडपाणी सोडणे ताबडतोब थांबवायला हवे,’ अशी मागणीही महाजन यांनी केली.
