पुणे येथील सहधर्मादाय आयुक्त एस. जी. डिगे यांनी स्वतहून याचिका दाखल करून ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द ज्या ज्या संस्था सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंद झालेला आहेत, अशा संस्थांना बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायदा १९५० (मुंबई सार्वजनिक न्यास नोंदणी कायदा १९५०) च्या कलम ४१ (ड) अन्वये नोटिसा बजावल्या आहेत. या कलमान्वये एखाद्या संस्थेतील विश्वस्तांनी कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा केला असेल, तर त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या ‘भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यास’ या संस्थेलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. संस्थेच्या नावातील ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द बदलून दुसरे कुठल्याही नावाने संस्था चालवाव्यात, असे तोंडी आदेश देण्यात आले आहेत. मार्च २०१५ पासून सहधर्मादाय आयुक्त पुणे यांनी स्वतहून दखल घेत, अनेक संस्थांना स्वतहून प्रकरणे दाखल करून नोटिसा बजावल्या आहेत व नोटीस मिळताच सहधर्मादाय आयुक्त यांच्या समोर हजर होऊन आपले म्हणणे दाखल करण्यात यावे अन्यथा एकतर्फी निकाल दिला जाईल अशी तंबीच या नोटिशीत देण्यात आली आहे. उरुळी देवाची या पुणे जिल्ह्य़ातील गावात ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन जनसंघटना’ या नावाने कार्यरत असलेल्या संस्थेस सहधर्मादाय आयुक्तांकडून गेल्या महिन्यात अशी नोटीस पाठवण्यात आली. संस्थेच्या वतीने अॅड. मिलिंद दत्तात्रय पवार व अॅड. विवेक नॉरटन हे हजर झाले व त्यांनी संस्थेच्या वतीने जबाब दाखल केला. या जबाबात त्यांनी म्हटले आहे, की भ्रष्टाचार मुळापासून नष्ट करणे हे सर्वाचेच उद्दिष्ट आहे व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्यासाठी या संस्था, संघटना सरकारला मदतच करत असतात. सरकारी यंत्रणा यासाठी अपुरी पडत असताना आणि कोणाची तक्रार नसताना संस्थेचे नाव बदलण्यास सांगणे हे अन्यायकारक आहे. ‘अनेक संस्थांकडून नावाचा गैरवापर’ भ्रष्टाचार या शब्दाचा उल्लेख संस्थेच्या नावात असू शकत नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत धर्मादाय आयुक्तांनी पत्र पाठवले होते. त्याचा आधार घेऊन मी माझ्या कार्यक्षेत्रातील संस्थांना काही दिवसांपूर्वी अशी नोटीस काढली आहे. त्यात अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन या संस्थेसह १९ संस्थांचा समावेश आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन हे कोण्या संस्थेचे काम नाही, ते शासनाचे काम आहे. तसेच, काही संस्था या नावाचा गैरवापर करताना दिसतात. त्यामुळे ही नोटीस काढली आहे. दोन-चार संस्थांनी नावात बदल केले आहेत. काही संस्थांचा याबाबत पत्रव्यवहार सुरू आहे. - शिवकुमार डिगे, सहधर्मादाय आयुक्त, पुणे
