शालेय शिक्षण विभागातील सहसंचालक ते संचालक पदांच्या गट अ दर्जाच्या १९ पदांवर आता प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पदांवर मंत्रालयीन विभागातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून, या निर्णयामुळे शिक्षण विभागात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.शिक्षण विभागाच्या राज्यभरातील कार्यालयांतील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे उपलब्ध अधिकाऱ्यांवरच अन्य कार्यालयांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. अतिरिक्त कार्यभाराचा कामकाज आणि निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रिक्त पदांवर आता प्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक,सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अध्यक्ष, आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या सर्व शिक्षा अभियानाचे सहसंचालक, औरंगाबादच्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन संस्थेचे संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प सहसंचालक, आदिवासी विकास आयुक्तालयातील सहआयुक्त, विभागीय अध्यक्षांची आठ विभागातील पदे आदींचा त्यात समावेश आहे. या निर्णयानुसार मंत्रालयातील कोणत्याही विभागातील उपसचिव ते सहसचिव किंवा समकक्ष पदांवरील अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल. हेही वाचा >>>पुणे : गणेशखिंड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी उपाययोजना; महापालिका, मेट्रो, वाहतूक पोलिसांकडून पाहणी प्रतिनियुक्तीच्या अनुषंगाने प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे, त्यांचे पाच वर्षांचे गोपनीय अहवाल, वैयक्तिक माहिती आणि विभागीय चौकशी सुरू नसल्याचे प्रमाणपत्र आदी माहिती १० फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे, तसेच विभागातून कोणी इच्छुक नसल्यास तसे कळवण्याबाबतचे निर्देश उपसचिव टि. वा. करपते यांनी मंत्रालयातील विभागांच्या उपसचिवांना दिले आहेत. एकदा निवड झालेल्या अधिकाऱ्याला नाव मागे घेता येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>पुणे: कसबा, चिंचवड मतदारसंघासाठी मतदान केंद्रे निश्चित निर्णयाला विरोधप्रतिनियुक्तीने नेमणूक करण्याच्या निर्णयामुळे कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्यांवर परिणाम होणार आहे. तसेच शासनाच्या सर्व विभागातील पदे रिक्त असल्याने प्रतिनियुक्तीने नेमणुकीचा निर्णय केवळ शिक्षण विभागातच महत्त्वाच्या पदांवरच का, असे प्रश्न अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने उपस्थित करत या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. तसेच, हा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील अधिकारी सोमवारी मंत्रालयात निवेदन देणार आहेत.
