पुणे : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आणि मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांंगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेल्या खासदार आणि आमदार दोन दिवसांत ओबीसींबाबत भूमिका जाहीर करावी. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे लेखी आश्वासन द्यावे, अशा मागणीचे ठराव ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकीत करण्यात आले.
मुंबई येथे गेले दोन दिवसांपासून मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावण्यात येऊ नये, यासाठी विविध ओबीसी समाजाच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक शनिवारी पुण्यात झाली. ओबीसी समाजाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत पाच ठराव मान्य करुन ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी लढण्याचा निर्धार या बैठकीत आल्याची माहिती हाके यांनी दिली.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्यातील सर्व भागातील ओबीसी समाज बांधवांनी एकत्र येऊन लोकलढा, लोकचळवळ उभारण्याचा निर्धार देखील या बैठकीत करण्यात आला.
‘राज्य सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, अशी लेखी हमी ओबीसी समाजाला दिली पाहिजे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला ओबीसींचा विरोध नाही. मात्र त्यांचा भार ओबीसी समाजासाठी राखीव असलेल्या कोट्यावर पडता कामा नये. सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे, याबाबत राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
तसेच ओबीसी समाजाच्या ताज्या आकडेवारीचा अभ्यास करुन श्वेतपत्रिका तयार करण्यासाठी ओबीसी समाजाच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन समिती स्थापन करावी, असे ठराव बैठकीत करण्यात आले.’ असे हाके यांनी सांगितले. ‘राज्यातील ज्या खासदार, आमदारांनी मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांंगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी पुढील दोन दिवसात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीत ओबीसी मतदारांच्या पाठींब्यावरच आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्याचे या नेत्यांनी लक्षात ठेवावे.’ असे हाके म्हणाले.
