डॉ. रानडे यांच्या निवडीवर सातत्याने आक्षेपांचे मोहोळ

डॉ. अजित रानडे यांना ‘यूजीसी’च्या कुलगुरू पदासाठीच्या एका नियमाप्रमाणे सलग दहा वर्षे अध्यापनाचा अनुभव नाही, असा मुद्दा त्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेताना उपस्थित केला गेला होता. त्यावर, दहा वर्षे अध्यापनाच्या अटीचा आता फेरविचार करण्याची गरज असून, प्राध्यापकांनाच कुलगुरू करण्याचा हट्ट असू नये, असे मत काही शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. ‘कुलगुरू पदाच्या जबाबदाऱ्या आता बदलल्या आहेत. कुलगुरूंकडे शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांच्या पलीकडे नेतृत्व, भविष्याचा दृष्टिकोन, निधी उभारणी अशा अनेक जबाबदाऱ्या आल्या आहेत. त्यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील किंवा संरक्षण क्षेत्रातील अनुभवी लोकही कुलगुरू पदासाठी मिळू शकतात. प्राध्यापक निवडीमध्ये दहा वर्षे अध्यापनासह संशोधनाचा अनुभव ग्राह्य धरला जातो. तशीच मुभा कुलगुरू निवडीतही दिली पाहिजे. असा बदल राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत आणि यूजीसीच्या ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ योजनेला अनुरूप आहे,’ असे मत ‘यूजीसी’चे माजी उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी रानडे यांच्यावरील आक्षेपाबाबत व्यक्त केले होते.

हेही वाचा : गोखले संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द

गोखले संस्थेची पालक संस्था असलेल्या सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी अर्थात भारत सेवक समाजानेही आधी डॉ. अजित रानडे यांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला होता. रानडे संस्थेच्या व्यवस्थापन मंडळावर असूनही त्यांनी कुलगुरू शोध समितीच्या सदस्यपदी महेंद्र देव यांची निवड केल्याचा आणि याच समितीने रानडे यांची मुलाखत घेतल्याने यात हितसंबंध असल्याचा हा आक्षेप होता. मात्र, नंतर तो मागे घेत असल्याचे भारत सेवक समाजाच्या सचिवांनीच अधिकृतपणे सांगितले होते. ‘डॉ. अजित रानडे यांची निवड कायदेशीररीत्या योग्य आहे. डॉ. राजीव कुमार यांनी निवड करताना सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्या आहेत. रानडे यांची नियुक्ती नियमानुसार आणि कायदेशीर आहे. काही असंतुष्ट लोकांचा आक्षेप असेल, तर कायदेशीर मार्गाचा वापर करावा, समाजात गैरसमज पसरवू नयेत,’ असे स्पष्टीकरण भारत सेवक समाजाचे सचिव मिलिंद देशमुख यांनी दिले होते.