गेल्या महिन्यातील पूर आणि अतिवृष्टीमुळे पुणे विभागातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्य़ातील ग्रंथालयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ग्रंथ, फर्निचर, संगणक अशा विविध गोष्टींच्या नुकसानीचा आकडा एक कोटी १६ लाख रुपयांपर्यंत गेला असून या ग्रंथालयांच्या उभारणीसाठी राजा राममोहन राय ग्रंथालय योजनेअंतर्गत निधी देण्याची मागणी ग्रंथालय संचालकांना करण्यात आली आहे.

अतिवृष्टी, पूर आणि धरणांमधून मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आलेल्या विसर्गामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथे हाहाकार उडाला होता. या पुरात कोल्हापुरातील २२ ग्रंथालयांचे ४५ लाख ४६ हजार ९४४ रुपयांचे, सांगलीमधील १७ ग्रंथालयांचे ६८ लाख ९६ हजार ४९८ रुपयांचे, साताऱ्यातील दोन ग्रंथालयांचे ६७ हजार दहा रुपयांचे असे एकूण ४१ ग्रंथालयांचे एक कोटी १६ लाख ४९ हजार १६५ रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

कोल्हापूर शहरासह चंदगड, शिरोळ, हातकणंगले, कागल, करवीर या तालुक्यांमधील २२ ग्रंथालयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये एकूण ४३ हजार ७९४ ग्रंथ, खुच्र्या, टेबल, कपाटे आदी २०२, आठ संगणक आणि इमारत असे ४५ लाख ४६ हजार ९४४ रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सांगली शहर, पलूस, डिग्रज, वाळवा, शिरगाव येथील १७ ग्रंथालयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये ९४ हजार ३८६ ग्रंथ, खुच्र्या, टेबल, कपाटे आदी १८९, दहा संगणक आणि इमारत असे ६८ लाख ९६ हजार ४९८ रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

साताऱ्यातील ज्ञानगंगा सार्वजनिक वाचनालय, रामानंद शेतकरी वाचनालय अशा दोन ग्रंथालयांचे नुकसान झाले असून त्यामध्ये ९७ ग्रंथ, खुच्र्या, टेबल, कपाटे आदी २५, दोन संगणक असे ६७ हजार दहा रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या तिन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये ग्रंथ, फर्निचर, संगणक आणि इमारत असे मिळून एकूण एक कोटी १६ लाख ४९ हजार १६५ रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती पुणे विभागाचे सहायक ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

ग्रंथालय संचालकांकडे प्रस्ताव

राजा राममोहन राय ग्रंथालय योजनेअंतर्गत राज्यातील विविध ग्रंथालयांना दरवर्षी निधी दिला जातो. पुणे विभागातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्य़ांत आलेल्या पुरामुळे तेथील ग्रंथालयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी विशेष बाब म्हणून या ग्रंथालयांना या योजनेअंतर्गत निधी आणि पुस्तक संच, संगणक आणि फर्निचर (कपाटे) देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ग्रंथालय संचालकांना पाठवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी या योजनेअंतर्गत संबंधित ग्रंथालयांना निधी मिळाला असला, तरी पूरस्थिती लक्षात घेऊन निधी देण्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे, असेही क्षीरसागर यांनी सांगितले.