शिक्षणातील भ्रष्टाचार आणि वाढत्या खर्चाला चाप लावण्यासाठी पालक आणि कार्यकर्त्यांनी आता समाज माध्यमांचा आधार घेतला आहे. सध्या शाळा, शिक्षण, शालेय आरक्षण, शुल्क यांबाबतच्या ऑनलाइन याचिका ‘टेंडिंग’मध्ये असल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर राज्यातील शिक्षणाच्या परिस्थितीबाबतही एक ऑनलाइन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शाळांमधील सुरक्षा, शिक्षणातील खासगीकरण, वाढते शुल्क, प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या देणग्या आदी विषयांबाबत सध्या समाज माध्यमांचा आधार घेऊन मोहिमा राबवण्यात येत आहेत. शिक्षण विषयक विविध ऑनलाइन याचिका सध्या ट्रेंडिंगमध्ये आहेत. राज्यातील शिक्षणपद्धतीबाबत ‘चेंज डॉट ओआरजी’ या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ऑनलाइन याचिका दाखल केली आहे. सुधीर दाणी यांनी ही ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. पालकांच्या एकूण उत्पन्नापैकी जवळपास ५० टक्के खर्च हा मुलांच्या शिक्षणावर होतो, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. शासन शिक्षणावर जो खर्च करते त्याचे परिणाम दिसत नाहीत. अनेक शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षकांना वेळेवर वेतन दिले जात नाही. अगदी पूर्वप्राथमिक वर्गापासून ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पालकांकडून डोनेशन घेतले जाते. पात्रता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती केली जात नाही. गुणवत्तेची हमी मिळत नाही, असे मुद्दे या ऑनलाइन याचिकेत मांडण्यात आले आहेत. या मोहिमेनंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे या याचिकेबाबतची माहिती पाठवण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळावर ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. याचिकेत केलेल्या मागण्या - सर्व शिक्षणसंस्थांना आर्थिक लेखाजोखा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात यावे. - पूर्वप्राथमिकपासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमापर्यंतचे प्रवेश हे केंद्रीय पद्धतीने करावेत. - सामाईक पात्रता परीक्षेच्या माध्यमातूनच शिक्षकांची निवड करण्यात यावी. - राज्यसेवा आयोगासारख्या त्रयस्थ संस्थेकडून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबवण्यात यावी. - दर पाच वर्षांनी शिक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या व्हाव्यात. - एखाद्या इयत्तेला विशिष्ट विषय शिकवण्याची जबाबदारी देण्यापूर्वी शिक्षकांची पात्रता परीक्षा घेण्यात यावी. - दहावीपर्यंत शिक्षण देणाऱ्या सर्व शिक्षणसंस्था शासकीय असाव्यात.
