पुणे : भारतीय जनता पक्षाचे माजी सहयोगी खासदार संजय  काकडे यांनी भूगाव येथे केलेल्या बेकायदा बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी दिले. मुळशी तालुक्यातील मौजे भूगाव येथे  दीपक विश्वास कदम यांच्या मालकीची (गट क्रमांक ८/ १, पे.२२.२३ आर) जमीन आहे.

हेही वाचा >>> शिवसेना ठाकरे गटाच्या पिंपरी महिला संघटिकेसह ८ जणांची हकालपट्टी

trees cut, Metro-3,
मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांच्या पुनर्रोपणाचे प्रकरण : कामातील प्रामाणिकपणावर उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीचे बोट
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
mumbai, charkop, Architect s Attempt to fraud , fungible carpet area in MHADA Housing, MHADA Housing Societies charkop, redevlopment of mhada socieities, mhada society charkop, chrkop news,
चारकोपमधील म्हाडा पुनर्विकासात फंजीबल चटईक्षेत्रफळाचा घोटाळा, अधिकाऱ्याच्या दक्षतेमुळे अनर्थ टळला!
illegal constructions thane marathi news
ठाण्यात बेकायदा बांधकामांवर १५ एप्रिलपासून कारवाई, ठाणे महापालिका आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

या जमिनीच्या दक्षिणेकडे बाजूस असलेला रस्ता गेले अनेक वर्षांपासून कदम वापरत आहेत. संबंधित रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रस्तावित केले आहे. या जमिनीच्या आजूबाजूच्या जागा काकडे यांनी बेकायदा मिळवल्या. कदम वापरत असलेल्या रस्त्यात काकडे यांनी एक कमान आणि प्रवेशद्वार बांधले. काकडे यांनी या बांधकामासाठी पीएमआरडीकडून परवानगी  घेतली नव्हती, अशी तक्रार दीपक कदम यांनी त्यांचे वकील ॲड. किरण कदम यांच्या मार्फत मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती.

हेही वाचा >>> चिंचवड मतदार संघातील भाजपच्या उमेदवार अश्विनी जगताप यांना ‘पेड न्यूज’ प्रकरणी नोटीस

कमान आणि प्रवेशद्वारामुळे कदम वापरत असलेला रस्ता कायमस्वरुपी बंद होणार आहे. त्यामुळे कदम यांच्या जाणे-येण्याच्या हक्कावर गदा येऊन मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली आहे, असे  दीपक कदम यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. या तक्रारीवर राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. काकडे यांनी केलेल्या बेकायदाा बांधकामाबाबत पीएमआरडीएकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. पीएमआरडीएने दखल घेतली नसल्याचे ॲड. कदम यांनी मानवी हक्क आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. पीएमआरडीएला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविण्याची मागणी ॲड. कदम यांनी केली. न्यायमूर्ती तातेड यांनी ॲड. कदम यांची मागणी मान्य केली आणि काकडे यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.