scorecardresearch

कारागृहात जन्म झाल्याचा शिक्का पुसणार ; कारागृहात प्रसूतीनंतर जन्मदाखल्यात फक्त शहराच्या उल्लेखाचे आदेश

राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये महिला शिक्षा भोगत आहेत.

कारागृहात जन्म झाल्याचा शिक्का पुसणार ; कारागृहात प्रसूतीनंतर जन्मदाखल्यात फक्त शहराच्या उल्लेखाचे आदेश
कारागृहात प्रसूतीनंतर जन्मदाखल्यात फक्त शहराच्या उल्लेखाचे आदेश

राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये महिला शिक्षा भोगत आहेत. कारागृहात प्रसूती झाल्यानंतर जन्मदाखल्यावर कारागृहात जन्म झाल्याचा उल्लेख करण्यात येताे. यापुढील काळात जन्मदाखल्यावर कारागृहाऐवजी संबंधित शहर आणि गावाचे नाव लावण्याचे आदेश राज्यातील सर्व कारागृह अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कारागृहात प्रसूती झालेल्या महिला कैद्यांच्या (बंदी) मुलांच्या जन्म ठिकाणाचा शिक्का पुसला जाणार आहे.

हेही वाचा >>> पुणे : गुजरातचे राज्यपाल देवव्रत यांच्या उपस्थितीत नैसर्गिक शेती कार्यशाळा

जन्म दाखल्यावर कारागृहाऐवजी संबंधित शहर किंवा गावाचा उल्लेख करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व कारागृह अधीक्षकांना देण्यात आला आहे. सामान्य कुटुंबातील महिला प्रसूती झाल्यानंतर त्या रुग्णालयाचे नाव आणि पत्ता नमूद करण्यात येतो. मात्र, कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या महिलेच्या प्रसूतीनंतर जन्मदाखल्यावर जन्मठिकाण म्हणून कारागृहाचा उल्लेख करण्यात येतो. जन्मदाखला महत्त्वाचा मानला जातो. शाळेतील प्रवेशपासून नोकरी मिळवण्यापर्यंत जन्मदाखला सादर करण्याची अट घालण्यात येते. कारागृहात जन्म झाल्याचा उल्लेख दाखल्यावर करण्यात येत असल्याने अनेकांना अडचणींना सामाेरे जावे लागले. कारागृहात जन्म झाल्याची नोंद दाखल्यावर करण्यात येत असल्याने नोकरी तसेच शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळवताना एका विशिष्ट नजरेने पाहिले जाते.सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये कारागृहात शिक्षा भोगणारी एखादी महिलेच्या प्रसूतीनंतर जन्मदाखल्यावर जन्मठिकाण कारागृह असा उल्लेख करू नये. कारागृहाऐवजी शहर किंवा गावाचा उल्लेख करण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नव्हती. मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकताच एक निर्णय दिला आहे. कारागृहात जन्म झाल्याचा उल्लेख दाखल्यावर करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. देशभरातील कारागृह प्रशासनाने काटकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती ॲड. आकाश मुसळे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना दिली.

हेही वाचा >>> पुणे विद्यापीठातील शुल्कवाढ मागे घेतलीच पाहिजे ; ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांची भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासनाकडून राज्यातील कारागृह अधीक्षकांना देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्य शासनाने पुन्हा नव्याने परिपत्रक काढले आहे. कारागृहात जन्माचा उल्लेख दाखल्यांवर करण्यात येऊ नये. कारागृहाऐवजी शहर किंवा गावाचे नाव दाखल्यावर नमूद करण्यात यावे, असे आदेश पुन्हा देण्यात आले आहेत.

कारागृहांकडून रुग्णालयाला पत्र
राज्य शासनाने कारागृहात जन्म झाल्याचा उल्लेख करण्यात येऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. येरवडा कारागृहात या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कारागृहातील महिला कैदी प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर याबाबतचे पत्र संबंधित रुग्णालयाला देण्यात येत असल्याचे कारागृहातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या