७ हजारांपैकी निम्म्या दवाखान्यांचीच नोंदणी
जैववैद्यकीय कचऱ्याची योग्यरीतीने विल्हेवाट लावण्यासाठीच्या यंत्रणेत शहरातील जवळपास निम्म्या दवाखान्यांनी अद्याप नोंदणीच केली नसल्याचे समोर येत आहे. शहरात अशा स्वरूपाचा कचरा तयार करणारे ६ ते ७ हजार दवाखाने असून त्यातील तीन हजार दवाखान्यांचीच पालिकेकडे नोंदणी आहे.
जैववैद्यकीय कचरा उचलण्यासाठी गेल्या महिन्यापासून दुचाकीचा वापर करून ‘डोअर टू डोअर’ सेवा सुरू केली असल्याचे पालिकेतर्फे सागण्यात येत आहे. परंतु अद्याप अशी सेवा न मिळाल्याचे काही डॉक्टरांनी सांगितले, तर काही डॉक्टरांना या सेवेविषयी माहिती देण्यासाठी कचरा उचलणाऱ्या यंत्रणेचे प्रतिनिधी भेटून जात आहेत.
लहान क्लिनिक्समधून जैववैद्यकीय कचरा उचलण्याबाबत डॉक्टर व पालिकेमधील वाद सहा वर्षांपासून सुरू आहे. आता ही सेवा दारापर्यंत येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी आतापर्यंत काही ठरलेल्या ठिकाणी या सेवेची गाडी येऊन उभी राहील आणि डॉक्टरांनी तिथे जाऊन कचरा द्यायचा, या पद्धतीने ती चालत असे. या गाडय़ांची आणि जनरल प्रॅक्टिशनर डॉक्टरांची वेळ जुळत नसल्याची तक्रार डॉक्टरांकडून वारंवार मांडली जात होती. पालिकेचे सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. नरेंद्र ठाकूर म्हणाले, ‘‘पालिकेकडे दवाखान्यांची नोंद नाही. वैद्यकीय आस्थापना कायदा आल्यास प्रत्येक दवाखान्यास नोंदणी करावीच लागेल. सर्व दवाखान्यांनी जैववैद्यकीय कचरा उचलण्याच्या सेवेत सहभागी व्हायला हवे’’.
जैववैद्यकीय कचरा उचलणाऱ्या गाडय़ा व डॉक्टरांच्या वेळा न जुळण्याचा प्रश्न अद्याप तसाच आहे. यावर उपाय म्हणून प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातही लहान क्लिनिक्सचा जैववैद्यकीय कचरा जमा करण्यासाठी व्यवस्था करता येईल. हा कचरा अतिशय कमी प्रमाणात असल्यामुळे त्यासाठी अत्यल्प जागा लागेल.
– डॉ. जयंत नवरंगे, प्रवक्ते, ‘आयएमए’, पुणे शाखा
गेल्या २-४ दिवसांतच पालिकेच्या या प्रकल्पाचे कर्मचारी डॉक्टरांना भेटून त्यांना एक मोबाईल क्रमांक देत आहेत. त्यावर ‘मिस्ड कॉल’ दिल्यानंतर जैववैद्यकीय कचऱ्याची गाडी कचरा उचलेल असे सांगितले जात आहे. ही सेवा सुरू झाल्यास डॉक्टर नक्कीच या सेवेतच कचरा देतील. .
– डॉ. संताजी कदम, जनरल प्रॅक्टिशनर