पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार संचालक असलेल्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाची जमीन खरेदी केल्याच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात माफी मिळविताना जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीवेळी दिलेली मुद्रांक शुल्कमाफी ग्राह्य ठरत नाही, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने मांडला आहे. मुद्रांक शुल्कमाफी घेऊन सरकारचा महसूल बुडविल्याचा ठपकाही चौकशी समितीने अहवालात ठेवला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनीच्या नावे कुलमुखत्यारपत्र असताना दस्त नोंदणी वैयक्तिक करणे, बंद झालेला आणि ‘मुंबई सरकार’ असा उल्लेख असलेला सातबारा जोडणे, अभिनिर्णयासाठी सादर केलेल्या दस्तातील मजकूर आणि नोंदणीच्या वेळच्या खरेदी खतातील मजकूर वेगवेगळा असल्याच्या त्रुटीही समितीने अहवालातून निदर्शनास आणल्या आहेत.
‘अमेडिया’ कंपनीने कोरेगाव पार्क परिसरातील महार वतनाची ४० एकर जागा खरेदी केल्याचा व्यवहार वादग्रस्त ठरला होता. या प्रकरणी कंपनीच्या वतीने भागीदार दिग्विजय पाटील आणि कुलमुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवानी यांच्यात दस्त नोंदणीचा व्यवहार झाला होता. हा व्यवहार करताना मुद्रांक शुल्कमाफी घेऊन सरकारी जमीन लाटण्यात आल्याचे पुढे आले होते.
त्यामुळे या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने मंगळवारी आपला चौकशी अहवाल नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांच्याकडे सादर केला. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, यासाठी काही शिफारशीही समितीने प्रस्तावित केल्या आहेत. ही जमीन शासकीय असल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आल्याची माहिती नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील सूत्रांनी दिली.
अहवालात काय?
अमेडिया कंपनी आणि शीतल तेजवानी यांच्यात खरेदी-विक्रीचा झालेला व्यवहाराचा दस्त सुमारे सातशेहून अधिक पानांचा आहे. दस्तासोबत जोडलेल्या सातबारावर ‘मुंबई सरकार’ असे नमूद असून, त्याला कंस आहे. त्यामुळे त्या जागेची मालकी सरकारची असल्याचे दिसून येते. सातबारा बंद झाल्याचे नमूद असतानाही तो दस्ताला जोडण्यात आला आहे. दस्त नोंदणी करताना संबंधित सहदुय्यम निबंधकाने ‘म्युटेशन’ प्रक्रिया पार पाडताना ‘स्किप’ हा पर्याय वापरून दस्तातील मिळकत जंगम असल्याचे भासवून नोंदणी केली आहे.
ही जागा शासकीय असल्याचे माहिती असतानाही तेजवानी आणि अमेडिया कंपनीने जाणीवपूर्वक दस्त नोंदणी केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच, सरकारी जमिनीच्या व्यवहारात मुद्रांक शुल्कमाफी घेताना इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेट) जोडण्यात आले असले, तरी जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्कमाफी ग्राह्य ठरत नसतानाही दस्त नोंदणी केल्याने त्यातून सरकारचा महसूल बुडविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कुलमुखत्यारपत्राचे अयोग्य मुद्रांकन
दस्त नोंदणी करताना अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ यांच्या वतीने तेजवानी यांना २००६ ते २००८ या काळात दिलेल्या विविध ८९ कुलमुखत्यारपत्रांच्या प्रती जोडलेल्या आहेत. त्यापैकी ३४ कुलमुखत्यारपत्रे ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविली आहेत. उर्वरित कुलमुखत्यारपत्रे नोटराइज्ड केली आहेत.
त्यापैकी ३४ कुलमुखत्यारपत्रे कोणत्याही मोबदल्याचा उल्लेख न करता दिलेली आहेत. तसेच, ५५ कुलमुखत्यारपत्रांमध्ये बहुतांश कुलमुखत्यारपत्रे ही विकसन करारावर आधारित आहेत. त्यावरून ५५ कुलमुखत्यारपत्रे योग्य मुद्रांकित नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.
पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सतर्फे शीतल तेजवानी यांना २००६ ते २००८ या काळात ८९ कुलमुखत्यारपत्रे देण्यात आली. मात्र, अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ यांच्या वतीने कुलमुखत्यारधारक म्हणून पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स नावाने तेजवानी यांनी कुलमुखत्यारपत्र घेतले होते. मात्र, अभिनिर्णयासाठी मसुदा बदलून दस्त करण्यात आल्याचे आणि जागा वैयक्तिक असल्याचे दाखविण्यात आल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ अमेडिया कंपनीचे संचालक आहेत. मात्र, व्यवहार करताना कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी यांच्यात कागदोपत्री व्यवहार झाला आहे. त्यामुळे पाटील व तेजवानी यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांच्यावर मात्र थेट कोणताही ठपका ठेवण्यात आलेला नाही.
