शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर असलेल्या अतिक्रमणांवर कारवाया होतात. विक्रेत्यांचे सामानही जप्त केले जाते. तरीही त्याचा पदपथ मोकळे होण्याच्या दृष्टीने विशेष फायदा होताना दिसत नसून अनेक ठिकाणी पदपथांवरून चालणे शक्यच होत नसल्याचे चित्र आहे. अतिक्रमणे हटवल्यानंतरही अल्पावधीत विक्रेते पुन्हा पदपथांवर येऊन बसत असून त्यामागे राजकीय वरदहस्तही मोठय़ा प्रमाणावर असल्याचे दिसून येत आहे. धोरणानुसार फेरीवाल्यांना पकडलेला माल चोवीस तासांच्या आत परत द्यावा लागतो. माल व गाडय़ा सोडल्यानंतर विक्रेते पुन्हा पदपथांवर येऊन बसतात. हे सामान परत देण्यासाठी राजकीय मंडळींकडूनही मोठय़ा प्रमाणावर दबाव येत असल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.
मध्यंतरी पालिकेने फेरीवाल्यांच्या गाडय़ा पकडल्यानंतर महिनाभर त्या न सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु जप्त केलेले साहित्य सुरक्षित ठेवण्यासही पुरेशी जागा नसल्याचे पालिकेकडून सांगितले जाते. आता अतिक्रमण विभागाच्या गाडय़ा आणि फेरीवाल्यांमध्ये असलेले लागेबांधे तोडण्यासाठी या गाडय़ांचे चालक, अतिक्रमण निरीक्षक यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून बिगारी कर्मचाऱ्यांच्याही बदल्या करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अतिक्रमण विभागाच्या प्रमुख संध्या गागरे म्हणाल्या, ‘‘पदपथांवरील अतिक्रमणांवर आम्ही वारंवार कारवाई करत असून पदपथावर प्रथम प्राधान्य पादचाऱ्यांनाच असायला हवे. फेरीवाल्यांची वेगवेगळी झोन तयार केल्यास त्याचाही फायदा होऊ शकेल. एकदा पकडलेली गाडी पुन्हा पकडल्यास त्या विक्रेत्यास अधिक दंड आकारला जावा अशा पद्धतीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.’’
‘जाणीव फेरीवाला संघटने’चे संजय शंके म्हणाले, ‘‘‘संघटनेने ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाईव्हलीहूड रेग्युलेशन कायद्या’साठी प्रयत्न केला. त्याबद्दलचे धोरण आल्यावर फेरीवाल्यांना कुठे हलवता येईल याचा आराखडाही पालिकेस दिला होता. परंतु पालिकेने ते केले नाही.
फेरीवाला ही नागरिकांची गरज देखील आहे. फेरीवाले व वाहनांचे पार्किंग यासाठी वेगवेगळे क्षेत्र असावे. फेरीवाले बसतात तिथे पार्किंग नको, तसेच पदपथावर बस स्टॉप देखील नको. ठराविक ठिकाणी ठराविक फेरीवाले एकत्र बसतील अशीही सोय करता येईल.
– संजय शंके, सरसचिव, जाणीव फेरीवाला संघटना
