पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाच्या पाच कर्मचाऱ्यांवर पालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी दंडात्मक कारवाई करत कार्यलयीन कामकाजात कसूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कारवाई करण्यात आलेले अधिकारी आणि कर्मचारी हे योग प्रशिक्षण घेण्यासाठी जात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. एकीकडे आपण आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करत आहोत. दुसरीकडे योग दिनाचे प्रशिक्षण घेतलं म्हणून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केल्याचं बघायला मिळत आहे.
पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय हे अवघ्या महाराष्ट्रात नावाजलेले आहे. कोरोना काळात हजारो रुग्णांना जीवनदान देण्याचं काम याच रुग्णालयाने केलं. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी कुठलीही परवानगी न घेता दुपारच्या वेळेत योग चे प्रशिक्षण घेण्यासाठी जात होते. प्रशासन पथकाच्या तपासणीत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी हे रुग्णालयात (कर्तव्यावर) गैरहजर असल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे त्यांच्यावरती कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दंडात्मक कारवाई करत त्यांच्या पगारातून वर्षभरात पंचवीस हजार ते सहा हजार रक्कम कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय योग दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. तर दुसरीकडे योग दिनाचे प्रशिक्षण घेतल्यामुळे कारवाई करत असल्याने अधिकारी आणि कर्मचारी नाराज आहेत.
आणखी वाचा-पुणे : मेट्रोच्या अर्धवट कामांमुळे गणेश मंडळांची अडचण; आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केली ‘ही’ मागणी
यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात दररोज हजारो नागरिक, रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यांना सामोरे जाण्याचे काम वैद्यकीय अधिकारी, डॉक्टर्स, आणि इतर वैद्यकीय कर्मचारी करतात. हाच मानसिक तणाव घालवण्यासाठी अनेक जण योगाकडे वळलेले आहेत. परंतु, कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी बाहेर जाऊन प्रशिक्षण घेतलं तर काय चुकीचे केले? अशी कुजबूज रुग्णालयात सुरू आहे. पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेने केवळ आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा न करता एरवी देखील पिंपरी- चिंचवड महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, अधिकारी यांचा ताण घालवण्यासाठी योग दिनाचे महिन्याभरातून एकदा तरी आयोजन करणे गरजेचे आहे. यामुळे डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे मानसिक स्वास्थ्य आरोग्यदायी राहील आणि असे प्रकार घडणार नाहीत.