नदीच्या निळ्या व तांबडय़ा पूररेषेच्या आतमध्ये विकास कामे करण्यास असलेली बंधने जलसंपदा विभागाने दूर केली असून, आता आवश्यक परवानगी घेऊन नदीच्या पात्रात रस्ते, जॉगिंग ट्रॅक, नदीघाट, पूरनियंत्रण भिंती, पूल, पाईपलाईनची क्रॉसिंग अशी कामे करण्यास मुभा असेल. यासंदर्भात जलसंपदा विभागाच्या वतीने नुकताच शासन निर्णय जाहीर केल्यामुळे नदीपात्रांची नेमकी काय अवस्था होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.नदीला २५ वर्षांतून एकदा या प्रमाणात येणाऱ्या पुरानुसार निळी रेषा आखली जाते, तर शंभर वर्षांतून एकदा या प्रमाणात येणाऱ्या पुरावरून लाल रेषा आखली जाते. अत्यावश्यक बाबी वगळता निळ्या रेषेच्या आत बांधकाम निषिद्ध मानले जाते, तर निळी रेषा आणि लाल रेषा यांच्या दरम्यान बांधकामाला परवानगी दिली जाते. मात्र, या बांधकामांसाठी काही बंधने पाळावी लागतात व काळजी घ्यावी लागते. याबाबतचे परिपत्रक राज्य सरकारच्या सिंचन विभागाने (आताचा जलसंपदा विभाग) १९८९ मध्ये काढले होते.आता गेल्या महिन्यात जलसंपदा विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ही बंधने शिथिल केली आहेत. हा निर्णय गेल्या ८ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आला. हा शासन निर्णय असे सांगतो की, शहरे, नगरे व तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी पूल बांधणे, संपर्क रस्ते बांधणे, नदीपात्रातील रस्ते, जॉगिंग ट्रॅक, पूरनियंत्रण भिंती, नदीघाट, गॅस पाईपलाईनची क्रॉसिंग, वीजवाहिन्यांची क्रॉसिंग, बंद गटारे ही नदीपात्रात करणे आवश्यक ठरते. तसे अत्यावश्यक असेल तर विकास आराखडय़ानुसार ही बांधकामे करण्यास परवानगी देता येईल. निळी रेषा व तांबडी रेषा याच्या आत अशी बांधकामे करायची असतील तर त्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक असेल.या निर्णयामुळे नद्यांच्या पात्रांची अवस्था नेमकी कशी होईल, याबाबत नद्यांच्या स्वास्थ्यासाटी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ‘हा निर्णय बेकायदेशीर’नद्यांच्या पात्रात अशा प्रकारे बांधकामे करण्यास परवानगी देणारा हा शासन निर्णय दुर्दैवी आहे. तो कायम राहिल्यास नद्यांची अवस्था बिकट होईल. याबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेसुद्धा आदेश दिले आहेत. या शासन निर्णयानुसार नदीपात्रात बांधकामांना परवागी दिली तर ती बेकायदेशीर ठरेल, असे आदेश न्यायाधिकरणाने दिला आहे.- अॅड. असीम सरोदे, नद्यांच्या स्वास्थ्यासाठी लढणारे कार्यकर्ते
