विभाग प्रमुख, प्राचार्याच्याही पीएचडी अमान्य होण्याची शक्यता संशोधन केंद्राला मान्यताच नसताना पीएच.डी देण्याऱ्या एका महाविद्यालयाची चार वर्षांपूर्वी संशोधन केंद्र म्हणून मिळालेली मान्यता नाकारण्याच्या हालचाली विद्यापीठात सुरू झाल्या आहेत. मात्र मान्यता नसलेल्या कालावधीत या केंद्रातून पीएच.डी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न यामुळे निर्माण होणार असून काही महाविद्यालयांतील विभागप्रमुख, प्राचार्याच्याही पीएचडी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून दिल्या जाणाऱ्या पीएच.डी मधील गैरप्रकार ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने उजेडात आणले आहेत. पुण्यातील एका शिक्षणसंस्थेला २००९-१० पर्यंतच संशोधन केंद्र म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०१० पासून आजपर्यंत या संस्थेला पीएच.डीचे केंद्र म्हणून मान्यता नव्हती. तरी देखील या केंद्रातून पीएच.डी दिल्या जात होत्या. विद्यापीठाकडून विद्यार्थीही दिले जात होते. संशोधन केंद्रासाठी मान्यताच नसताना पीएच.डीची पदवी देणाऱ्या या संस्थेला पाच वर्षांपूर्वीची मान्यता देण्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्तही ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. केंद्राला मान्यताच नसल्याचे समोर आल्यानंतर २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४ अशा चार वर्षांची मान्यता प्रक्रिया एकदम करण्यासाठी विद्यापीठाने समिती नेमली होती. मात्र या समितीने केंद्राला मान्यता देऊ नये अशी शिफारस केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार विद्यापीठानेही या कालावधीतील केंद्राची मान्यता नाकारण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मात्र त्यामुळे या चार वर्षांच्या कालावधीत या केंद्रातून पीएच.डी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. साधारण ८ ते १० विद्यार्थी या कालावधीत पीएचडी झाले आहेत, तर काहींनी या कालावधीत प्रवेश घेऊन ते सध्या पीएचडी करत आहेत. या प्रकाराबाबत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाच्या संचालकांशी संपर्क साधण्याची सूचना कुलगुरू यांनी केली होती. संशोधन केंद्रांची मान्यता हा विषय महाविद्यालय आणि विद्यापीठ विकास मंडळाच्या अंतर्गत येतो. त्यानुसार मंडळाचे संचालक यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. गलथान कारभार अंगलट? नियमानुसार संशोधन केंद्राला मान्यता नसेल तर त्या केंद्रातून मिळालेली पीएचडी अवैध ठरते. केंद्राला मान्यता नसताना विद्यापीठाकडूनच या केंद्राला विद्यार्थी देण्यात आले. त्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यतांच्या प्रक्रिया करणे योग्य नसताना जुन्या मान्यता देण्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न कले. विद्यापीठाने या केंद्राला २०१० ते २०१४ या कालावधीसाठी संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता नाकारल्यास या केंद्रात या दरम्यान पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पदवी रद्द करावी लागू शकते. पीएच.डी केलेले अनेक विद्यार्थी सध्या शिक्षक, विभागप्रमुख, प्राचार्य अशा विविध पदांवर काम करत आहेत. विद्यापीठाने जुनी मान्यता दिली तरीही अडचण आणि मान्यता नाकारली तरीही अडचण, असा पेच विद्यापीठासमोर उभा राहिला आहे.
