पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराच्या नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी) विविध भागांतून हरकतींचा पाऊस पडला आहे. दोन महिन्यांच्या मुदतीमध्ये ४९ हजार ५७० हरकती नागरिकांनी घेतल्या आहेत. आता हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी पाच सदस्यांची नियाेजन समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहीत धरून महापालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. गुजरातमधील ‘एचसीपी’ या संस्थेने तयार केलेला आराखडा १४ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. यावर हरकती घेण्यासाठी दोन महिन्यांची म्हणजे १४ जुलै २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती.
शहरातील २८ गावांच्या एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. बांधकाम परवानगी दिलेल्या ठिकाणीही आरक्षणे टाकली आहेत. या आरक्षणांना ४९ हजार ५७० नागरिकांनी हरकतींद्वारे आक्षेप घेतला आहे.
सर्वाधिक हरकती या चिखली, एचसीएमटीआर (रिंग रोड) मार्गिका, मोशीतील कत्तलखाना, थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, रहाटणी भागातील प्रस्तावित रस्ते, मोठे प्रकल्प, व्यापारी संकुल, हरित क्षेत्र कमी करणे, पिंपरीतील भीमसृष्टीच्या मैदानातील पोलीस ठाणे, बस टर्मिनलचे आरक्षण रद्द करावे. चिखली, कुदळवाडीत व्यावसायिक इमारतीचे आरक्षण, पवना नदीकडेच्या निळ्या पूररेषेत बदल, लोकवस्तीतून जाणाऱ्या १२, १८, २४ व ३६ मीटर रुंदीच्या प्रशस्त रस्त्यांचे आरक्षण, दफनभूमीचे आरक्षण, लोकवस्तीमधील कचरा हस्तांतरण केंद्र आदींसाठी आहेत.
शेवटच्या दिवशी गर्दी
सोमवारी हरकती घेण्यासाठी शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे हरकती घेण्यासाठी सकाळपासूनच महापालिका भवनात शहरातील विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांची गर्दी झाली होती. शेवटच्या दिवशी ११ हजार ५७० हरकती आल्या आहेत.
समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी
हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी पाच सदस्यांच्या नियाेजन समितीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामध्ये चार तज्ज्ञ आणि महापालिका आयुक्तांचा समावेश असणार आहे. चार सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी शासनाला पत्र पाठविले जाणार आहे. हरकती व सूचना याेग्य की अयाेग्य याची तपासणी ही समिती करणार आहे. यासाठी समितीला दाेन महिन्यांचा कालावधी असणार आहे. याेग्य हरकतींची दखल घेऊन त्यांमध्ये काही बदल हाेऊ शकताे.
विकास आराखड्यावर ४९ हजार ५७० हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याबाबत राज्य शासनाला पत्र पाठविण्यात येणार आहे. पाच सदस्यांची समिती हरकतींवर सुनावणी घेईल. त्यानंतर आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. – संदेश खडतरे, सहायक नगररचनाकार पिंपरी-चिंचवड महापालिका
