पिंपरी : शहरातील कार्बन उत्सर्जन, वाहतूक कोंडी कमी करणे, सायकल मार्गिका विकसित करणे, पादचाऱ्यांसाठी अनुकूल पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे, हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी महापालिका २०० कोटी रुपयांचे हरित कर्ज उभारणार आहे. हे कर्जरोखे उभारण्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे.

शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने पर्यावरण तसेच हवामान बदल यामध्ये सकारात्मक योगदान देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हरितकर्ज रोखे उभारण्यात येणार आहे. महापालिकेला हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून हरित रोख्यांमध्ये समावेश असणाऱ्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता हाेती. दोनशे काेटींचे हरित कर्ज रोख्यांची उभारणी करण्यासाठी नऊ जुलै २०२४ मध्ये स्थायी समिती आणि १६ जुलै २०२४ राेजी सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली हाेती. त्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला हाेता. या प्रस्तावाला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेच्या कर्जराेखे उभारण्याच्या प्रस्तावास प्रतिष्ठित क्रिसिल (सीआरआयएसआयएल) कडून ‘एएप्लस’ स्थिर मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा दाखला प्राप्त झाला आहे.

हरित कर्ज रोख्यांमधून उभारलेल्या निधीतून महापालिका निगडी, प्राधिकरण परिसरातील हरित सेतूचे कार्यालय, ‘नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्टेशन’ योजना राबविणार आहे. तसेच महापालिकेला आवश्यक वाटणारे हरित प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कर्जराेखे घेण्यासाठी अटी-शर्ती

  • कर्जरोख्यांच्या परतफेडीसाठी महापालिकेने राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून परतफेड वेळेत होईल, याची दक्षता घ्यावी
  • रोख्यांद्वारे उभारण्यात येणारी कर्ज रक्कम आणि त्यावरील व्याज परतफेडीची जबाबदारी महापालिकेची असून, शासनाची कोणतीही हमी राहणार नाही
  • कर्जरोख्यांची उभारणी व त्याची परतफेड याबाबतचा अहवाल महापालिकेने वेळोवेळी शासनास सादर करावा
  • ज्या प्रयोजनासाठी कर्जरोखे उभारण्यात येणार आहे, त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करावा, प्रकल्पाच्या मान्यतेनंतर सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील.
  • दोनशे कोटी रकमेच्या मर्यादेत कर्ज उभारण्यास शासनाची ना हरकत असली तरी, कर्जाची प्रत्यक्ष उचल आवश्यकतेनुसार करण्यात यावी

हरित कर्जराेखे उभारणारी राज्यातील पहिलीच महापालिका आहे. यासाठी केंद्र सरकार २० काेटींचा प्राेत्साहन निधी देणार आहे. हरित कर्ज रोख्यांमधून उभारलेला निधी शहराच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले.