पिंपरी-चिंचवड शहरातील सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांनी शहर विकासासाठी हातभार लावावा, नागरी हिताचे प्रकल्प राबवावेत, यासाठी महापालिकेने केंद्र सरकारच्या ‘कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर)च्या धर्तीवर स्वतंत्र ‘सीएसआर’ सेल तसेच कार्यकारी समिती स्थापन केली. मात्र, या समितीचे कामकाज सुरूच झाले नाही. ‘स्मार्ट सिटी’च्या व्यापामुळे आयुक्तांना वेळ नाही आणि नागरिक तसेच सामाजिक संस्थांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने या उपक्रमाला सक्तीची विश्रांती देण्यात आली आहे. स्वच्छता अभियान, नदीसुधार, शालेय उपक्रम, उद्याने, चौकांसह शहर सुशोभाकरण आदींसह कामांसाठी महापालिका शहरातील सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्या, शिक्षणसंस्था, बँका, बांधकाम व्यावसायिक आदींचे ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून सहकार्य घेणार आहे. संबंधितांकडून अधिकाधिक निधी मिळवून तो चांगल्या प्रकल्पांवर राबवू, अशी ग्वाही आयुक्त राजीव जाधव यांनी यासंदर्भातील पहिल्या बैठकीत दिली होती. कंपन्या, बँका, शिक्षण संस्था, मोठे बांधकाम व्यावसायिक आदींचा समावेश असणारी यादी तयार करण्याचे, तसेच त्यांच्याकडून उपलब्ध होणारा निधी आवश्यकता व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन खर्च करण्याचे या वेळी ठरले होते. प्रत्यक्षात, मात्र मोठा गाजावाजा करून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून अपेक्षित कामे सुरू झाली नाहीत. त्यामुळे पालिकेचा हा आरंभशूरपणा ठरल्याची चर्चा आहे. या विषयासाठी पुन्हा बैठका झाल्या नाहीत किंवा चर्चाही झाली नाही. आयुक्त सध्या ‘स्मार्ट सिटी’ च्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे ‘सीएसआर’साठी ते वेळ देऊ शकत नाहीत. या उपक्रमासाठी सामाजिक संस्थांचा सहभाग अपेक्षित आहे. मात्र, त्या पातळीवरही थंड प्रतिसाद आहे. या उपक्रमातून शहरातील विकासकामांसाठी खासगी संस्था व कंपन्यांचे भरीव सहकार्य घेतले जाणार आहे. त्यादृष्टीने कंपन्यांचाही सकारात्मक प्रतिसाद आहे. जकात व एलबीटी नसल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत असताना हा उपक्रम फायदेशीर ठरणार आहे. मात्र, त्यादृष्टीने गंभीरपणे विचार होताना दिसत नाही.
