पुणे : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी २२२ कोटी ७९ लाख रुपयांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, या आराखडय़ानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात आठ कोटी ८० लाख रुपये ग्रामपंचायतींना देण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यातून २७ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने याबाबतचा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून ६० टक्के निधी, तर राज्य सरकारकडून ४० टक्के निधी देऊन ग्रामपंचायतींचा विकास केला जाणार आहे. राज्यात ही योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेतला. त्यानुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी २२२ कोटी ७९ लाख रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडय़ाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात आठ कोटी ८० लाख रुपये ग्रामपंचायतींना दिले जाणार आहेत. त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून पाच कोटी २८ लाख रुपयांना, तर राज्य सरकारकडून तीन कोटी ५२ लाख रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना विभागाचे उपायुक्त यांच्यामार्फत हा निधी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक यांच्याकडे देण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून हा निधी राज्यातील जिल्हा परिषदांना वितरित होणार असल्याचे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले. विविध कामांसाठी निधी.. या अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीतील सदस्यांना प्रशिक्षण, लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या क्षमता वाढीसाठी विशेष प्रयत्न यासंबंधीच्या उपक्रमांना निधी दिला जाणार आहे. जिल्हा पंचायत संसाधन केंद्रांच्या इमारत बांधकामासाठी प्रत्येकी दोन कोटीपर्यंतचा निधी दिला जाणार असून ग्रामपंचायतींना तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी तालुका स्तरावर प्रत्येकी दोन व्यक्तींच्या नियुक्तीसाठी, कार्यालय इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना इमारत बांधकामासाठी तसेच नादुरुस्त व मोडकळीस आलेल्या ग्रामपंचायत इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नागरी सुविधा केंद्रासाठी स्वतंत्र खोली नसणाऱ्या ग्रामपंचायतींना खोली बांधकामासाठी निधी देण्यात येणार आहे.
