पुणे शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याची कायद्याने दिलेली संधी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी सोमवारी गमावली. आराखडय़ाला दिलेल्या शेकडो उपसूचना विसंगत आणि परस्पर विरोधी असल्यामुळे त्यांची दुरुस्ती महापालिका प्रशासनानेच करावी किंवा त्या रद्द कराव्यात, असा ठराव बहुमताच्या जोरावर सोमवारी महापालिका सभेत मंजूर करण्यात आला, त्यामुळे विकास आराखडा एकहाती प्रशासनाच्या ताब्यात गेला आहे.
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी महापालिका प्रशासनाने तयार केलेला विकास आराखडा ७ जानेवारी रोजी मध्यरात्री सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला होता. तो मंजूर करताना त्याला साडेचारशेहून अधिक उपसूचना देण्यात आल्या होत्या. त्या उपसूचनांनुसार मूळ आराखडय़ात बदल करून आराखडा व त्याचे नकाशे प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली होती. मात्र, त्यातील बहुतांश उपसूचना विसंगत, परस्परविरोधी असल्यामुळे त्या उपसूचनांनुसार आराखडा कसा बदलायचा असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
यातून मार्ग काढण्यासाठी सोमवारी महापालिकेची सभा बोलावण्यात आली होती. ज्या उपसूचनांना अधिकृत फाळणीचे कागद वा नकाशे वा कागदपत्रे जोडलेली आहेत त्या मंजूर करण्यात याव्यात. ज्या उपसूचना परस्पर विरोधी आहेत, जिथे संदिग्धता आहे त्या वगळाव्यात, अशी उपसूचना या सभेत मूळ विषयाला देण्यात आली. या उपसूचनेसह मूळ विषयाला मनसे, भाजप आणि शिवसेनेने विरोध केला. त्यामुळे मतदान घेण्यात आले आणि मूळ प्रस्ताव उपसूचनेसह ७१ (राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस) विरुद्ध ५८ (मनसे, भाजप आणि शिवसेना) अशा बहुमताने मंजूर झाला. काँग्रेसचे आबा बागूल मतदानात तटस्थ राहिले.
या विषयाच्या विरोधात अशोक येनपुरे, अशोक हरणावळ, आबा बागूल किशोर शिंदे, धनंजय जाधव, संजय बालगुडे, बाळा शेडगे, सचिन भगत, राजू पवार, वनिता वागसकर यांची भाषणे झाली. मूळ आराखडा मंजूर करताना एकाही उपसूचनेला नकाशा वा कागदपत्रे जोडलेली नाहीत. त्यामुळे सर्व उपसूचना विसंगत आहेत, असा दावा बागूल यांनी या वेळी केला. आराखडा तयार करण्याची जी संधी मुख्य सभेला मिळाली होती ती सत्ताधाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे सभेच्या हातून आता गेली आहे, असे बीडकर म्हणाले.
आराखडय़ात आर्थिक घोटाळा- येनपुरे
पुण्याच्या विकास आराखडय़ात फार मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याची चर्चा शहरात असून त्याची चौकशी होण्याची गरज आहे, अशी मागणी भाजपचे गटनेता अशोक येनपुरे यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत केली. महापालिका प्रशासनाने आराखडय़ाबाबत कायदेशीर कामकाज करावे अन्यथा कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
आराखडय़ाचा पेच:- उपसूचनांचा अर्थबोध होत नसल्यामुळे उपसूचनांनुसार बदल करून आराखडा प्रसिद्ध करायचा का मूळ प्रशासनाचाच आराखडा प्रसिद्ध करायचा याबाबत एकीकडे महापालिकेने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागितले आहे, तर दुसरीकडे हे बदल प्रशासनानेच करावेत, असा ठराव गुरुवारी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आराखडय़ाबाबत पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला आहे.
