आरक्षित जागांच्या विकासापोटी महापालिकेकडे पंधरा टक्के जागेचा ताबा देण्याचे असलेले बंधन शहरात अनेक विकसकांनी धुडकावल्याची तक्रार आयुक्तांकडे करण्यात आली असून या प्रकारात महापालिकेचे तीनशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
शहराच्या विकास आराखडय़ात काही जागांवर आरक्षणे दर्शवली जातात. संबंधित जागामालकाने वा विकसकाने त्या जागेवरील आरक्षण स्वत: विकसित केले, तर त्या बांधकामातील पंधरा टक्के जागा महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. ही पंधरा टक्के बांधीव जागा महापालिकेला दिल्यानंतर विकसकाला पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. विकास नियंत्रण नियमावलीतील आर-सेव्हन या नियमानुसार जागा मालकांनी वा विकसकांनी अशा जागा विकसित केल्या आहेत. त्यात व्यापारी इमारत, शाळा, वाहनतळ, निवासी गाळे आदींचा समावेश आहे. अनेक मोठय़ा विकसकांनी या जागा विकसित केल्या; पण त्यातील पंधरा टक्के बांधकाम महापालिकेला दिले नसल्याची तक्रार काँग्रेसचे प्रदेश चिटणीस, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी शनिवारी आयुक्तांकडे केली.
नियमावलीतील आर-सेव्हन या नियमाचा फायदा घेत विकसकांनी इमारती बांधल्या; पण त्यातील महापालिकेला दिल्या नाहीत अशी शहरात किमान शंभर प्रकरणे आहेत. या नियमानुसार झालेल्या बांधकामातील चार ते पाच लाख चौरसफूट जागा महापालिकेला मिळालेली नाही आणि प्रचलित बाजारभावाचा वा भाडय़ाचा दर विचारात घेतला तर महापालिकेचे किमान तीनशे कोटींचे नुकसान झाल्याचे बालगुडे यांचे म्हणणे आहे.
अशा प्रकारे जागा विकसित करताना महापालिका व विकसक यांच्यात करारही केले जातात. त्यात विकसक महापालिकेला पंधरा टक्के जागा देईल असाही करार होतो. मात्र त्यानंतर या कराराचे उल्लंघन झाल्याची अनेक उदाहरणे शहरात दिसत असल्याचेही बालगुडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. आर-सेव्हन या नियमाने विकसित झालेल्या परंतु महापालिकेला ताबा न मिळालेल्या जागांची यादी प्रशासनाने जाहीर करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष
नियमानुसार महापालिकेकडे ज्या जागा हस्तांतरित होणे आवश्यक होते, त्या झालेल्या नसल्याचा प्रकार पालिकेच्या भूमी, जिंगदी विभागाच्याही लक्षात आला आहे. त्यामुळे या जागांचे ताबे विकसकाकडून घ्यावेत, अशी पत्रेही संबंधित विभागाच्या उपायुक्तांनी बांधकाम विभागाला दिली आहेत. त्या पत्रांची दखल घेण्यात न आल्यामुळे स्मरणपत्रेही पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, या पत्रांचीही दखल घेतली गेलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 2nd Feb 2014 रोजी प्रकाशित
जागा हस्तांतरणाचे पालिकेचे बंधन विकसकांनी धुडकावले
नियमावलीतील आर-सेव्हन या नियमाचा फायदा घेत विकसकांनी इमारती बांधल्या; पण त्यातील महापालिकेला दिल्या नाहीत अशी शहरात किमान शंभर प्रकरणे आहेत.

First published on: 02-02-2014 at 03:20 IST
Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pmc reserved land developers r 7 administrative dept