शहरातील आठ प्रमुख रस्ते खासगी सहभागातून विकसित करून घेण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागवताना किती घाई केली ते आता स्पष्ट झाले आहे. या निविदा तीस टक्के जादा दराने आलेल्या आहेत आणि संबंधित रस्त्यांच्या जागांचे ताबेही महापालिकेकडे नाहीत. तरीही निविदा काढण्याची घाई का करण्यात आली, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. जागा ताब्यात नसलेल्या रस्त्यांसाठीच्या तब्बल २३१ कोटींच्या निविदा काढून कोणते जनहित साधले जाणार आहे, असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
समाविष्ट गावांमधील नवे रस्ते बांधण्यासाठी महापालिकेकडे पुरेसा निधी नसल्याचे कारण देऊन असे आठ रस्ते खासगी तत्त्वावर विकसित करून घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली आहे. हे सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रिटचे असतील. त्यासाठी येणारा खर्च सुरुवातीला रस्ते विकसित करणारे विकसक करतील व महापालिका पुढील पाच वर्षांत त्यांना हे पैसे पाच हप्त्यांमध्ये (डिफर्ड पेमेंट) परत करेल. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्या तब्बल पंचवीस ते तीस टक्के जादा दराने आल्या आहेत.
निविदा जादा दराने आल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर रस्त्यांसंबंधीची नवी माहिती सजग नागरिक मंचने गुरुवारी दिली. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार ज्या रस्त्यांसाठी निविदा काढण्यात आल्या त्या नियोजित रस्त्यांच्या सर्व जागांचे ताबे अद्याप महापालिकेला मिळालेलेच नाहीत. तरीही निविदा काढण्याची घाई मात्र करण्यात आली आहे. कात्रज-कोंढवा या बाह्य़वळण रस्ता ८४ मीटर रुंदीचा व सव्वातीन किलोमीटर लांबीचा करण्याचे नियोजन आहे. या रस्त्यासाठी १६६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार हा रस्ता फक्त दीड किलोमीटर लांबीचा आणि १८ मीटर रुंदीचा केला जाणार आहे. कारण उर्वरित जागा महापालिकेच्या ताब्यात नाही. या रस्त्यासाठी जागा ताब्यात येणे शक्य आहे या गृहीतकावर या रस्त्याचे काम विकसकाला देण्यात येत असल्याचे पत्र सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी आयुक्तांना दिले आहे.
डिफर्ड पेमेंट या तत्त्वावर जे रस्ते विकसित केले जाणार आहेत, त्या जागांची ताबेयादी होणे आवश्यक आहे. किंवा त्या जागा मालकांच्या संमतीने ताब्यात येणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत ही प्रक्रिया होत नाही तोपर्यंत कामे करण्यात येऊ नयेत’ असे ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ या मॉडेलसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने स्पष्टपणे त्यांच्या अहवालात कळवले होते. मग या भूमिकेत अधिकाऱ्यांनी अचानक का बदल केला, अशीही विचारणा संघटनेने केली आहे.