पाऊस लांबल्यानंतर महापालिकेकडून पाणीकपात केली जाते आणि पाठोपाठ दोन घोषणाही केल्या जातात. पाण्याची गळती रोखली जाईल आणि टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची सक्ती केली जाईल या त्या दोन घोषणा. मात्र या दोन घोषणा करण्यापलीकडे गेल्या वर्षभरात महापालिका प्रशासनाने त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या दोन घोषणा पुढील आठवडय़ात पुन्हा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा न झाल्यामुळे गेल्यावर्षी २८ जून रोजी पाणीकपात जाहीर करण्यात आली होती. पाणीकपात सुरू झाल्यानंतर लगेचच शहरातील पाण्याची गळती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातील आणि पाणी वाया घालवणाऱ्यांवर पाण्याचा अपव्यय करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा तातडीने करण्यात आली होती. पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधून शहराला वर्षांला १४ टीएमसी पाणी घेतले जाते. मात्र हे सर्व पाणी पोहोचवणे शक्य होत नाही. या पाण्याची शहरात मोठय़ा प्रमाणावर गळती होते. ही गळती किती आहे याबाबत मतभेद असले, तरी तीस टक्क्यांपर्यंत पाण्याची गळती होते आणि ते पाणी वाया जाते असे वेळोवेळी सांगण्यात आले आहे.
पाण्याच्या गळतीचे हे मोठे प्रमाण लक्षात घेता शहरातील पाण्याची गळती थांबावी यासाठी जुन्या जलवाहिन्या बदलणे तसेच शहरातील सर्व मिळकतींना मीटरद्वारे पाणीपुरवठा करणे यासह इतरही काही योजना जाहीर करण्यात येतात. तशाच त्या गेल्या वर्षीही घोषित करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात पाऊस चांगला झाल्यानंतर पाणीकपात मागे घेण्यात आली आणि या घोषणांच्या अंमलबजावणीकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.
पाणीटंचाईच्या काळात तसेच वर्षभर शहरातील अनेक भागांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. यातील निम्मे टँकर हे महापालिकेच्या टँकरभरणा केंद्रातून भरून घेतले जातात. या टँकरचे दर निश्चित करण्यात आले असले, तरी त्यापेक्षा कितीतरी अधिक दरांनी हे टँकर नागरिकांना पुरवले जातात. तसेच टँकरचा काळाबाजारही केला जातो. ज्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे, त्या भागात पाणीपुरवठा न करता अधिक पैसे देणाऱ्यांना टँकर पुरवले जातात.
टँकरच्या या गैरवापरावर यावर उपाय म्हणून सर्व खासगी टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसवण्याची सक्ती गेल्यावर्षी महापालिका प्रशासनाने केली होती. ही यंत्रणा बसवून घेण्यासाठी मुदतही देण्यात आली होती तसेच त्या मुदतीत टँकरचालकांनी यंत्रणा बसवून घेतली नाही, तर कारवाई देखील केली जाणार होती. प्रत्यक्षात टँकरलॉबीने या यंत्रणेला विरोध केला आणि महापालिकेने केलेली सक्ती धुडकावून लावली. त्यानंतरही या सक्तीबाबत काही वेळा घोषणा करण्यात आल्या. मात्र सक्ती लागू होऊ शकलेली नाही.