पुणे : पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सचिन्द्र प्रताप सिंह यांची अवघ्या तीन महिन्यांत बदली करण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोलते यांच्याकडे हा पदभार देण्यात आला आहे.राज्य शासनाने त्याबाबतचे आदेश काढले असून गेल्या १६ वर्षांत पीएमपीने २० अध्यक्ष आणि संचालक पाहिले असून यातील एकाही अध्यक्षाला कार्यकाळ पूर्णवेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील किमान दहा लाख प्रवाशांची प्रमुख सार्वजनिक सेवेबाबतची अनास्थाही पुढे आली आहे.

सचिन्द्र प्रताप सिंह यांची तीन महिन्यांपूर्वी पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तीन महिन्यांत त्यांनी प्रवासी केंद्रित धोरणे अवलंबण्यास सुरुवात केली. त्याअंतर्गत प्रवासी मित्र, आगारांमध्ये पालक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या त्यांनी केल्या. पीएमपीमध्ये कॅशलेस तिकीट प्रणाली सुरू केली. शिस्तभंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले. त्यामुळे पीएमपीचा कारभार रूळावर येत असतानाच त्यांची अचानक बदली करण्यात आली. त्यांची दिव्यांग कल्याण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून नवे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय कोलते यांनी सोमवारी पदभार स्वीकारला.

sanjay raut spoke offensive and derogatory manner about female candidate navneet rana says girish mahajan
संजय राऊतांबाबत बोलून आम्हाला…”, गिरीश महाजनांची टीका
Mahayutis Srirang Barne Show of Power An 80-year-old lady Shiv Sainik also participated in rally
महायुतीच्या श्रीरंग बारणेंचं शक्ती प्रदर्शन; ८० वर्षाच्या कट्टर शिवसैनिक आजीही रॅलीत सहभागी
Narendra Modi, Pune, Road Show,
पुण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जाहीर सभेबरोबरच ‘रोड शो’
Narendra Modi, Karad, public meeting,
नरेंद्र मोदींची कराडमध्ये ३० एप्रिलला जाहीर सभा, उदयनराजेंच्या प्रचारार्थ आयोजन

हेही वाचा >>>पिंपरी: छायाचित्रे प्रसारित करण्याची धमकी देऊन खंडणी घेणारा व्यायामशाळा प्रशिक्षक अटकेत

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमधील सेवांचे विलीनीकरण करून पीएमपीची स्थापना सोळा वर्षांपूर्वी करण्यात आली. या सोळा वर्षांच्या कालावधीत २० अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांची बदली करण्यात आली. यातील आर. एन. जोशी वगळता एकाही अध्यक्षाला पूर्ण कार्यकाळ मिळाला नाही. तर अनेकदा महापालिका आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांकडेच या पदाची प्रभारी जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे सार्वजनिक सेवेबाबतची सत्ताधाऱ्यांची अनास्थाही यामुळे अधोरेखित झाली आहे.