पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखडा अखेर रद्द झाल्याने हद्दीतील टाऊनशीप आणि महापालिकेतील समाविष्ट २३ गावांसाठी लागू असलेली एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली. पीएमआरडीए हद्दीत सुमारे ८१४ गावांचा समावेश होत होता. त्यातील आता ११७ गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आले आहे. प्राधिकरण हद्दीसाठी राज्य सरकारकडून २१ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बांधकाम नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आली. राज्य सरकारकडून टाऊनशीपसाठीच ‘युडीसीपीआर’ नियमावली एप्रिल २०२३ रोजी लागू केली आहे. याचा फायदा केवळ १५ ते २० टाऊनशीपसाठी होत आहे.
राज्य शासनाने पीएमआरडीएच्या हद्दीतील २३ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केली. मात्र, बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र पीएमआरडीएकडेच ठेवण्यात आले. त्यामुळे या २३ गावांमध्येही यूडीसीपीआर नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र उर्वरित प्राधिकरणाच्या हद्दीत युडीपीसीआर नियमावली लागू करण्याकडे मात्र पीएमआरडीएने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरी हक्क समितीचे अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी केला आहे.
पीएमआरडीएचा डीपी रद्द झाला असून त्यासंदर्भातील अधिसूचना जारी झाली आहे. त्यामुळे आता प्राधिकरणाच्या हद्दीत प्रादेशिक विकास आराखडाच (आरपी) राहणार आहे. राज्य शासनाने ज्या क्षेत्रात आरपी लागू आहे, तिथे युडीसीपीआर ही बांधकाम नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे आपोआपच प्राधिकरणाच्या हद्दीतही युडीसीपीआर लागू होतो. त्यामुळे प्राधिकरणाने तत्काळ युडीसीपीआर बांधकाम नियमावली लागू करावी, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे.
नियमावलीचे फायदे
– छोट्या भूखंड धारकांना फायदा होणार
– अनधिकृत बांधकामांना लगाम बसण्याची शक्यता
– बांधकाम क्षेत्राला चालना
– उत्पन्नात वाढ
– वाढीव एफएसआयचा (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापर
– ॲमेनिटी स्पेसचे बंधन नाही
– टीडीआर वापरण्यास परवानगी
– साइड मार्जिनसह अनेकांमध्ये सवलती
