संशयितांना जामीन देण्यास सरकार पक्षाकडून विरोध नक्षलवादी संघटनांच्या केंद्रीय समितीचा प्रमुख चंद्रशेखर हे वरवरा राव यांच्याशी ईमेलद्वारे संपर्क होते. नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून पुणे पोलिसांनी अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिग, प्रा. शोमा सेन, रोना विल्सन, सुधीर ढवळे आणि महेश राऊत यांना अटक केल्यानंतर ४ जुलै रोजी चंद्रशेखर यांनी ईमेलद्वारे चिंता व्यक्त केली होती, अशी माहिती जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्वला पवार यांनी विशेष न्यायालयात सोमवारी दिली. संशयितांना जामीन मंजूर करण्यात येऊ नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. संशयितांच्या अटकेनंतर नक्षलवादी संघटनांचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम झाला आहे. त्यांचे मनोबल उंचाविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार असून त्यादृष्टीने काही पाऊले उचलावी लागणार आहेत. नक्षलवादी संघटनांची केंद्रीय समिती भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, असे चंद्रशेखर यांनी वरवरा राव यांना पाठविलेल्या ईमेल संदेशात स्पष्ट केले आहे, असे अ‍ॅड. पवार यांनी युक्तिवादात नमूद केले. नक्षलवादी संघटनांकडून संशयितांना पाठविण्यात आलेली पत्रे फोडण्यात आली. ही पत्रे बनावट असल्याचे संशयितांचे म्हणणे आहे. मात्र, चंद्रशेखर यांनी वरवरा राव यांच्याशी ईमेलद्वारे संपर्क साधल्यानंतर काही बाबींवर प्रकाश पडला आहे. नक्षलवादी संघटनांचा प्रमुख साथी गणपती याला १४ जुलै २०१८ रोजी राव यांनी ईमेल द्वारे पुणे पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती दिली असल्याचे अ‍ॅड. पवार यांनी न्यायालयात सांगितले. अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्याकडे सापडलेल्या कागदपत्रांवरून त्यांना अटक करण्यात आली. नक्षलवादी संघटनांशी संबंधित असलेल्या कार्यकर्त्यांचे खटले ते चालवितात. त्यांची बाजू मांडतात. या कारणांवरून त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. त्यांच्याकडे सापडलेल्या कागदपत्रांवरून ते नक्षलवादी संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांशी संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे. अ‍ॅड. गडलिंग तसेच अन्य संशयितांवर पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचे चित्रीकरण करण्यात आले आहे, असे अ‍ॅड. पवार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पोलिसांचा तपास विश्वासार्ह नाही पोलिसांकडून न्यायालयाकडे सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे विश्वासार्ह नाहीत. पोलिसांनी या कागदपत्रांची न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेतून (फॉरेन्सिक लॅब) तपासणी केली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. पोलिसांनी संशयितांच्या उपस्थितीत कागदपत्रे जप्त केली नाहीत. त्यावर कोणाची स्वाक्षरी नाही. प्रसारमाध्यमांपर्यंत ही कागदपत्रे पोहचली. मात्र, न्यायालयात कागदपत्रे तसेच पत्रे सादर करण्यात आली नाहीत. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात मिलिंद एकबोटेंविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला तपास कशा पद्धतीने करण्यात आला. एकबोटेंवर ‘यूपीए’नुसार कारवाई (बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कारवाई) करणे गरजेचे होते, असे बचाव पक्षाच्या वकील अ‍ॅड. रागिणी अहुजा यांनी युक्तिवादात सांगितले. सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
