वीज वितरण करण्याची जबाबदारी असलेल्या महावितरण कंपनीवर अंकुश ठेवून ग्राहकांच्या दृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना करण्यास भाग पाडणारी, नागरिकांच्या वीजविषयक समस्या प्रभावीपणे मांडण्यासाठी वीज कायद्यानुसार स्थापन झालेली जिल्हास्तरीय विद्युत समिती सध्या बेपत्ता झाली आहे. लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या या समितीत नागरिकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी बैठक घेण्यास कोणीही उत्सुक नसल्याचे दिसून येते आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. केंद्रीय वीजकायद्यानुसार या समितीची स्थापना झाली आहे व समितीच्या बैठकांचा कालावधीही ठरवून देण्यात आला आहे. बैठकच होत नसल्याने हा वीजकायद्याचा भंगच असल्याचे बोलले जात आहे. वीज वितरणाची जबाबदारी असलेल्या कंपनीच्या कामावर अंकुश व ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या विजेचा दर्जा, ग्राहकाचे समाधान तसेच विद्युतीकरणाच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्याचे काम करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६६ (५) नुसार प्रत्येक जिल्ह्य़ामध्ये एक समिती स्थापन केली जाते. त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे ज्येष्ठ खासदार त्या समितीचे अध्यक्ष असतात. विद्युत निरीक्षक हे या समितीचे सचिव, तर जिल्ह्य़ातील सर्व आमदार, खासदार तसेच वीज वितरण कंपनीचे मुख्य अभियंता समितीचे सदस्य असतात. शरद पवार हे बारामती मतदारसंघाचे खासदार असताना ते पुणे जिल्ह्य़ाच्या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या काळात समितीच्या बैठकाही झाल्या. त्यानंतर सुरेश कलमाडी यांच्यावर समितीची धुरा आली, पण त्यांनी चार वर्षे समितीचे अध्यक्षपदही स्वीकारले नाही व नंतर एकही बैठक घेतली नाही. जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार म्हणून या समितीचे अध्यक्षपद शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्याकडे आहे. आढळरावांनी नव्या खासदारकीच्या पहिल्याच वर्षांत एक बैठक घेतली, पण त्यात काही ठोस निर्णय झाले नाहीत. कायद्यानुसार प्रत्येक महिन्याला समितीची बैठक अपेक्षित आहे, मात्र आता अनेक महिने उलटूनही नागरिकांच्या प्रश्नासाठी बैठक झालेली नाही. इतर खासदार किंवा आमदार तसेच विद्युत निरीक्षकांनीही ही बैठक व्हावी, यासाठी या काळात कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे सद्यस्थितीत ही समितीच बेपत्ता झाली आहे. पुणे शहर व जिल्ह्य़ातील वीजग्राहकांचे आजही विविध प्रश्न आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये केंद्राच्या योजनेअंतर्गत वीजविषयक विविध प्रकल्पांची कामे सुरू होणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर या समितीच्या बैठकांची गरज अधोरेखित आहे, मात्र त्यासाठी लोकप्रतिनिधीच पुढाकार घेत नसल्याचे वास्तव आहे. ऊर्जामंत्र्यांकडून जाहीर समित्याही कागदावरच वीजग्राहकांना चांगली सेवा देण्याच्या दृष्टीने कंपनीच्या कारभारात लोकसहभागासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात येणार असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आठ महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. एक महिन्यात समित्यांची स्थापना होईल, असेसही त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानुसार एकही समिती स्थापन झालेली नाही. महावितरणच्या विविध योजनांचा आढावा घेणे, वीजबिलांची वसुली, विजेचा गैरवापर व तो रोखण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न, पैसे भरूनही वीजजोडणी न मिळालेल्या कृषिपंप व घरगुती ग्राहकांच्या जोडण्यांचा आढावा घेणे, ग्राहकांना खात्रीशीर विद्युतपुरवठा व चांगली सेवा मिळावी यासाठी मार्गदर्शन करणे, समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व विभाग वीजकपातमुक्त करणे, अशा बाबींचा आढावा घेण्यासाठी व नागरिकांना योग्य प्रकारे वीजसेवा मिळवून देण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर विद्युत वितरण नियंत्रण समित्या स्थापन करण्याचा उद्देश आहे. पण, समित्या केवळ कागदावरच राहिल्याने यातील एकही बाब प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाही.
