शासनाच्या जागा पीएमआरडीएला देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय पुणे : शहरात मेट्रो प्रकल्पांतर्गत तीन मार्गिका प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी हिंजवडी ते शिवाजीनगर ही मार्गिका पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) करण्यात येणार असून या मार्गिकेच्या निधी उभारणीसाठी शासकीय जागा पीएमआरडीएला देण्यास मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा उन्नत (एलिव्हेटेड) मेट्रो प्रकल्प २३.३ कि.मीचा असून, एकूण आठ हजार सहाशे कोटी रुपयांचा आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याकडून तीन हजार कोटी एवढा निधी मिळणार आहे. उर्वरित ७० टक्के निधी स्वत: पीएमआरडीएला उभा करायचा आहे. त्यापैकी राज्य शासनाने हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेसाठी ८८८ कोटी रुपये २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी अंदाजपत्रकात दिले आहेत. तर, केंद्राकडून सोळाशे कोटी रुपये भागभांडवल देण्याला मंजुरी प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष पैसे देण्याऐवजी पीएमआरडीएला शासकीय जमिनी देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळापुढे याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. ही मेट्रो मार्गिका औद्योगिक महामंडळ, पीएमआरडीए, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महापालिका यांच्या कार्यक्षेत्रातून जाणार आहे. मेट्रो मार्गालगत व्यापारी, व्यावसायिक मूल्य असलेल्या अंदाजे ३५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या जमिनींपैकी आवश्यक जमिनींच्या क्षेत्राचा ताबा मिळण्यासाठी पीएमआरडीएकडून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत होते. त्याला यश मिळाले आहे. जागा ३५ वर्षांच्या कराराने हिंजवडी ते शिवाजीनगर मार्गिकेचे काम टाटा रिएल्टी-सिमेन्स ही कंपनी करणार असून या प्रकल्पाचे काम सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर केले जाणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी पीएमआरडीएने काही मोकळ्या जागांची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. पीपीपी तत्त्वावर निवड केल्या जाणाऱ्या कंपनीकडे ३५ वर्षांच्या कराराने ठरावीक जागा व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येणार आहेत. कराराचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर संबंधित जागा पुन्हा पीएमआरडीए ताब्यात घेणार आहे.
