पीएच.डीसाठी २००९ पूर्वीच्या जुन्या नियमांनुसार नोंदणी केलेल्या महाविद्यालयीन शिक्षकांना नेट-सेटमधून वगळण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. मात्र या शिक्षकांना सरसकट सूट न देता काही निकषांच्या आधारे सूट देण्यात आली आहे. महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी सेट-नेट ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. मात्र २००९ नंतर पीएच.डी. केलेल्या शिक्षकांना काही अटींच्या आधारे नेट-सेटमधून सूट देण्यात येते. याबाबत आयोगाचे नियम आणि विविध राज्य सरकारांनी घेतलेली भूमिका यामुळे गेली अनेक वष्रे पीएच.डी.धारकांना नेट-सेटमधून वगळण्याबाबत वाद सुरू आहेत. याबाबत न्यायालयातही याचिका आहेत. मात्र आयोगाने त्यांच्या नियमावलीत केलेल्या सुधारणांमुळे आता या वादावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. आयोगाने बदललेल्या नियमावलीत जुलै २००९ पूर्वी पीएच.डीसाठी नोंदणी केलेल्या म्हणजेच जुन्या नियमानुसार पीएच.डीसाठी नोंदणी केलेल्या महाविद्यालयीन शिक्षकांना नेट-सेटमधून सूट दिली आहे. मात्र ही सूट काही अटींच्या आधारे देण्यात आली आहे. शिक्षकाची पीएच.डी ही नियमित असावी. दोन बाहेरील परीक्षकांकडून प्रबंधाची तपासणी करण्यात आलेली असावी. पीएच.डीच्या संशोधनाव्यतिरिक्त उमेदवाराचे दोन संशोधन निबंध प्रकाशित झालेले असावेत, त्यातील एक शोधनिबंध हा संदर्भ नियतकालिकात (रिफर्ड जर्नल) प्रकाशित झालेला असावा. पीएच.डी संशोधना व्यतिरिक्त उमेदवाराने दोन संशोधन निबंधांचे परिषदांमध्ये वाचन केलेले असावे. उमेदवाराची जाहीर तोंडी परीक्षा घेण्यात आलेली असावी. हे सर्व निकष पूर्ण केले असल्याची खातरजमा कुलगुरू किंवा संबंधित विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांनी दिल्यानंतरच शिक्षकांना नेट-सेटमधून सूट मिळू शकणार आहे.
