याचिकांचे अडथळे न आल्यास सहा महिन्यांत प्राध्यापक भरती

पुणे : उच्च न्यायालयातील याचिकांचा अडथळा न आल्यास येत्या सहा महिन्यांत प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. काही महाविद्यालय प्रशासनाकडून भरतीसाठी पैशाची मागणी होत असल्याचे कळल्याने सहसंचालक आणि विद्यापीठ प्रतिनिधीला त्याची नोंद करून अहवाल पाठवण्याची सूचना करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी दिली.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील एका बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत तावडे बोलत होते. उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. धनराज माने, प्र कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे आदी या वेळी उपस्थित होते.

रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीबाबत तावडे म्हणाले, की प्राध्यापक भरतीची सुरुवात झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत आदेश दिले. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीसाठी रिक्त जागांसाठीच्या बिंदुनामावलीत आदेशानुसार बदल करावे लागले. सुरुवातीच्या भरलेल्या पदांबाबत कोणताही अडथळा नसून, आतापर्यंत साधारण शंभर पदे भरण्यात आली आहेत. न्यायालयातील याचिकांमुळे अडथळे उद्भवले नाही, तर येत्या सहा महिन्यांत प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.

काही महाविद्यालय प्रशासनांकडून प्राध्यापक भरती प्रक्रियेदरम्यान पैशांची मागणी होत असल्याचे कळले आहे. त्यामुळे मुलाखतीच्या समितीमधील सहसंचालक, विद्यापीठ प्रतिनिधीला संशयित मुलाखतीची नोंद करून अहवाल पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्या अहवालानुसार कारवाई करण्यात येईल.

राज्य सरकारच्या सूचनेप्रमाणे महाविद्यालयांनी मुलाखतीचे चित्रीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत उमेदवाराच्या मुलाखतीचे चित्रीकरण करण्याचा कायदा पारित होईपर्यंत भरती प्रक्रिया लांबली असती. त्यामुळे समितीला सूचना देऊन भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्याचे तावडे यांनी स्पष्ट केले.

स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना शुल्काबाबत मोकळीक नाही

राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना शुल्काबाबत शासनाने मोकळीक दिलेली नाही. या विद्यापीठांनी शुल्क नियंत्रणासाठी पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमायची आहे. लंडन, अमेरिकेत जाऊन वीस-पंचवीस लाख रुपये भरून करावे लागणारे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात आपल्याकडेच करण्याची संधी मिळावी, हा या विद्यापीठांच्या स्थापनेचा उद्देश आहे. त्यामुळे या विद्यापीठांना अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारता येणार नाही. शुल्क नियंत्रणासाठीची समिती नेमण्याबाबत संबंधित विद्यापीठांना शासनाकडून कळवण्यात आले आहे. त्यानुसार या विद्यापीठांनी कार्यवाही करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे, असे तावडे म्हणाले.

महाविद्यालयीन निवडणूक शैक्षणिक मुद्दय़ांवरच व्हावी

महाविद्यालयीन निवडणूक शैक्षणिक मुद्दय़ांवरच व्हावी. विद्यार्थ्यांमधून पक्षविरहित नेतृत्व निर्माण होण्याची गरज आहे. महाविद्यालयीन निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणे गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठीच काटेकोर नियम करण्यात आले आहेत. या निवडणुकीचा प्रचार समाजमाध्यमांद्वारेच होऊ शकेल, असेही तावडे म्हणाले.