स्वामित्व योजनेंतर्गत जिल्ह्यात योजनेचा प्रारंभ पुणे : केंद्र शासनाच्या स्वामित्व योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १०९ गावांत २१ हजार ३२ मिळकतपत्रिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळाला आहे. गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाणातील मिळकतीचे भूमापन करून मिळकतधारकांना पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्राने ‘स्वामित्व योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत गावांमधील ग्रामस्थांना मालकी हक्काच्या मिळकतपत्रिकेचे वितरण करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १८९० गावांपैकी ११८४ गावांची ड्रोनद्वारे गावठाणातील मिळकतींची मोजणी करून नगर भूमापन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी हवेली, पुरंदर, इंदापूर आणि दौंड तालुक्यांमधील १०९ गावांमधील मोजणी पूर्ण होऊन संबंधित ग्रामस्थांना मिळकतपत्रिकांचे वाटपही करण्यात आले आहे. उर्वरित गावांची मोजणी टप्प्याटप्प्याने येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. याबाबत बोलताना भूमि अभिलेखचे उपसंचालक किशोर तवरेज म्हणाले, नागरिकांना मिळकतपत्रिका मिळाल्यामुळे प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल आणि सीमा निश्चित होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र समजणार आहे. मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात येण्यास मदत होईल. याबरोबरच मिळकतीचे वाद देखील कमी होणार आहेत. दरम्यान, महसूल, भूमि अभिलेख आणि ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ड्रोनद्वारे जिल्ह्यातील गावठाणांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ड्रोनद्वारे होणाऱ्या या मोजणीमुळे ग्रामपंचायतींच्या हद्दींचे नकाशे उपलब्ध होणार आहेत. मिळकतींचे सर्वेक्षण करून डिजिटाइज नकाशे तयार केले जाणार आहेत. या गावांतील ग्रामपंचायतींचे नकाशे, सरकारी जमिनी आणि सरकारी जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे याबाबतची माहितीही उपलब्ध होणार आहे. मिळकतपत्रिकेचे फायदे ’ प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत होईल. ’ प्रत्येक धारकाला आपल्या मिळकतीच्या मालकी हक्कासंबंधी मिळकतपत्रिका व सनद मिळेल. ’ मिळकत पत्रिकेआधारे संबधित धारकास बँक कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, तारण करता येईल, जामीनदार राहता येईल. तसेच विविध आवास योजनांचे लाभ घेता येतील. ’ बांधकाम परवानगीसाठी मिळकतपत्रिका आवश्यक आहे. ’ सीमा माहीत असल्यामुळे धारकास मिळकतीचे संरक्षण करता येईल. ’ मालकी हक्काबाबत व हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात आणण्यास मदत होईल आणि मिळकतीचे वाद उद्भवण्याचे प्रकार कमी होतील. ’ मिळकतीसंबधी बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन नागरिकांची आर्थिक पत उंचावेल.
