पुणे : पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावर नऊ ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र अद्यापही त्याला प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नसून त्यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाढत्या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मार्ग विकास महामंडळाने सोळा ठिकाणी सुमारे २०० ते २५० मीटर लांबीचे उड्डाणपूल उभारणीचा आराखडा केला असून या प्रस्तावाला सात वर्षानंतरही मान्यता मिळालेली नाही तसेच सोमाटणे फाटा, लिंब फाटा, काशिद-वाकण रस्ता, एमआयडीसी वडगाव, देहू बाह्यवळण जंक्शन, वडगाव फाटा, निगडी फाटा आणि किवळे फाटा येथे अपघातांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे का, असा मुद्दा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. त्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली.
‘पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असून महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडळ सवलतदार म्हणून काम पहात आहे. या महामार्गावरील नऊ उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला आहे. प्रस्तावित उड्डाणपुलांच्या ठिकाणी आवश्यकतेनुसार सुरक्षितता, वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आणि प्राणांकित अपघात टाळण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये रम्बलर स्ट्रिप्स बसविणे, ब्लिंकर्स, वाहतूक साईनबोर्डची उभारणी आदी गोष्टींचा समावेश आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
प्रस्तावित सोळा उड्डाणपुलांच्या कामांसाठीची अंदाजित रक्कम २०८ कोटी रुपये एवढी असून दीर्घकालीन विलंबामुळे या खर्चात वाढ होऊन प्रकल्पाच्या तांत्रिकदृष्ट्या अंमलबजावणी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. ‘उड्डाणपुलांच्या कामांची प्रस्तावित किंमत २०२१-२०२२ च्या दरसूचीवर आधारीत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष मंजुरीच्या अनुषंगाने भाववाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’ असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रस्तावासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील वित्त आणि नियोजन विभागाने सातत्याने बैठका घेतल्या आहेत. पुणे-मुंबई राष्ट्रीय मार्गाचे सहापदीरकरण करणे आणि उड्डाणपुलांची कामे तातडीने हाती घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती मंजुरी देण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, असेही शिंदे यांनी नमूद केले.
