पुणे मेट्रोच्या बहुचर्चित प्रकल्पासाठी महापालिका अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या १२ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ११ कोटी रुपये दुसऱ्या एका प्रकल्पाच्या कामासाठी मंगळवारी वळवण्यात आले. त्यामुळे यंदाचे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत तरी मेट्रोसाठी निधी लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात अनेकविध प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. मात्र, त्यातील जे प्रकल्प सुरू होऊ शकणार नाहीत, असे लक्षात येते त्यांचा निधी अन्य कामांसाठी वळवला जातो. या प्रक्रियेला वर्गीकरण असे म्हटले जाते. यंदाच्या अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी प्राथमिक स्वरूपाची १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मेट्रोला राज्य व केंद्राने मान्यता दिल्यानंतर मेट्रो प्रकल्प राबवण्यासाठी जी कंपनी स्थापन करावी लागणार आहे, त्या प्रक्रियेसाठी तसेच अन्य काही बाबींच्या पूर्ततेसाठी हा निधी वापरण्याची कल्पना होती. पुणे मेट्रोला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे आणि अंतिम मंजुरीसाठी मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राकडे गेला आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाने मान्यता दिल्यामुळे मेट्रोसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली असून हे काम एका खासगी सल्लागार कंपनीला देण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच मेट्रोची तरतूद वर्ग करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी स्थायी समितीपुढे ठेवला. वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रतिदिन १२५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचे केंद्र उभारले जाणार असून या जागेचे संपादन करण्यासाठी संबंधितांना १७ कोटी दोन लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही तरतूद पाणीपुरवठा विभागाकडे उपलब्ध नसल्यामुळे मेट्रोसाठी करण्यात आलेल्या १२ कोटींच्या तरतुदीपैकी ११ कोटी रुपये या भूसंपादनासाठी वळवण्याचा हा प्रस्ताव होता. तो स्थायी समितीने मंगळवारी एकमताने मंजूर केला. या वर्गीकरणामुळे मेट्रोसाठी मार्चअखेर तरतूद लागणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या तरतुदीबरोबरच बाणेर फाटा आणि बालेवाडी फाटा येथील ग्रेड सेपरेटरसाठी अंदाजपत्रकात जी तरतूद करण्यात आली होती, त्यातील सव्वासहा कोटी रुपये देखील भूसंपादनासाठी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव होता. तोही मंजूर करण्यात आला आहे.