पुणे : वर्तुळाकार रस्ता प्रकल्पबाधितांचा मोबदला थेट बँकेच्या खात्यावर

चालू वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रस्ते महामंडळाच्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी १५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू असून त्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रस्ते महामंडळाच्या वर्तुळाकार रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी महामंडळाला वर्ग केल्याची माहिती विधिमंडळात दिली.

पुणे : पुरंदर विमानतळाचे काम ठप्पच; नव्या सरकारकडूनही प्रकल्पाबाबत हालचाली नाहीत

याबाबत बोलताना एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर म्हणाले, “महामंडळाकडून वर्तुळाकार रस्त्याची नगर विकास विभागामार्फत मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत गावांमधील जमिनीच्या दरामधील तफावत काढून दर निश्चितीचे नियोजन केले आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी मावळ तालुक्यातील मौ. उर्से आणि हवेली तालुक्यातील मौ. मुरकुटेवाडी या गावांमधील दर निश्चित करून सूचना, हरकतींची प्रक्रिया राबवून निवाड्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्याकडून याबाबत अहवाल तयार करून उर्से गावासाठी पाच कोटी ९९ लाख रुपये, तर मौ. मुरकुटेवाडीसाठी एक कोटी ३२ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.”

कागदपत्रांची महामंडळाच्या वाणिज्य विभागाकडून तपासणी करण्यात येणार –

दरम्यान, “भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, ठरविण्यात आलेले दर आणि बाधित क्षेत्र, बाधितांची संख्या आणि त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने (उपजिल्हाधिकारी) संबंधित गावासाठी मागणी केलेला निधी या कागदपत्रांची महामंडळाच्या वाणिज्य विभागाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. वाणिज्य विभागाकडून खातरजमा होताच हा निधी भूसंपादानासाठी नेमलेले स्थानिक उपजिल्हाधिकारी आणि महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता या दोघांचे मिळून बँकेत उघडण्यात आलेल्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.”, असेही वसईकर यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी आणि महामंडळाचे अधिकारी यांच्या समन्वयानुसार काम सुरू –

“पावसाळी अधिवेशनात रस्ते महामंडळाच्या प्रस्तावित वर्तुळाकार रस्त्यासाठी २५० कोटी रुपये वर्ग केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यानुसार हा निधी महामंडळाला प्राप्त झाला आहे. निवाड्यांची घोषणा झाल्यानंतर मागणी करण्यात आलेल्या गावांसाठी हा निधी क्रमानुसार थेट संयुक्त खात्यावर वर्ग करण्यात येईल. त्यामुळे बाधितांची लाभाची रक्कम तत्काळ मिळू शकणार आहे. पुढील कार्यवाही वेगात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महामंडळाचे अधिकारी यांच्या समन्वयानुसार काम सुरू आहे.” अशी माहिती एमएसआरडीसीचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी दिली.