पुणे : ‘राज्यात धरणे बांधण्याजोग्या जागा जवळपास संपल्या असून, लोकसंख्यावाढीमुळे महानगरांना पिण्यासाठी अधिकाधिक पाणी द्यावे लागत आहे. आता मुळशीसारख्या अन्य जलविद्युत प्रकल्पांतून वीजनिर्मिती करण्याऐवजी सौरऊर्जा प्रकल्प, सहवीज प्रकल्प, आण्विक वीजनिर्मिती प्रकल्प आदी पर्याय उपलब्ध आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांचे पाणी पिण्यासाठी दिल्यानंतर अन्य प्रकल्पांचे पाणी शेतीसाठी देता येईल,’ अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी येथे मांडली. ‘दिशा कृषी उत्पन्नाची @ २०२९’ या पंचवार्षिक आराखड्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सोमवारी सुरुवात झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे या वेळी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, ‘नव्वदच्या दशकात मी राजकारणात आलो, तेव्हा पुण्यासाठी तीन अब्ज घनफूट (टीएमसी) तर पिंपरी-चिंचवडसाठी दीड टीएमसी पाण्याची आवश्यकता होती. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येमुळे या दोन्ही शहरांसाठी तीस टीएमसी पाण्याची आवश्यकता सध्या आहे. भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढणार आहे. राज्यकर्ते कोणीही असले, तरी सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करावी लागते. त्यानंतर उद्योगांना पाणी दिले जाते. मात्र, आता धरणातील पाण्याचा प्राधान्यक्रम प्रथम पिण्यासाठी आणि नंतर शेतीसाठी आणि उरलेले उद्योगांसाठी असा निश्चित करण्यात आला आहे. तसे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. पाण्याच्या मर्यादा आहेत, आणि नव्याने धरणे बांधण्यासाठी जागा शिल्लक नाही. त्यामुळे मुळशीसारख्या जलविद्युत प्रकल्पातील पाण्याचा पिण्यासाठी वापर करावा लागेल.’

‘साताऱ्यातील सोळशी धरणातून ५ टीएमसी पाणी मिळणार असून, त्याबाबतचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. तसेच, पश्चिम भागात जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवले जाणार आहे. हे पाणी पुढे समुद्राला मिळते. नाशिकमधील पाणी जायकवाडी, माजलगाव आणि सिद्धेश्वरकडे वळविण्याची योजना आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक ऊसशेती केली जाते आणि उसाला सर्वाधिक पाणी लागते. याबाबत सगळे ओरडत असतात. राज्यातील एकूण पाणीवापराचा विचार केल्यास, एकट्या उसाच्या पिकासाठी ७० टक्के पाणी वापरले जाते, तर उर्वरित सर्व पिके ३० टक्के पाण्यावर होतात, अशी आजची परिस्थिती आहे,’ असे पवार यांनी नमूद केले.

‘नव्या कृषी धोरणासाठी सर्व घटकांशी संवाद’

‘राज्यात नवीन कृषी धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांतील शेतकरी, प्रगतशील शेतकरी, महिला शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधण्यात येत आहे. शेतकरी आणि शेती क्षेत्राला चांगले दिवस आणल्याशिवाय कृषी विभाग स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी राज्यातील यशस्वी, चांगले प्रयोग केलेल्या शेतकऱ्यांचे ज्ञान, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पाहोचविण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. कृषिमालाचे उत्पादन वाढविणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, केलेल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे महत्त्वाचे असून अशी शंभर टक्के खात्री झाल्यावर तरुण शेतकरी शेतीकडे वळतील,’ असे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.