पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या विकास आराखडय़ाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून आराखडय़ाची पुढील प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहील, असा आदेश न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
जुन्या हद्दीच्या आराखडय़ाला आव्हान देणारी याचिका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेता अशोक येनपुरे आणि शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली असून मंगळवारी न्यायालयाने ती दाखल करून घेतली. नगररचना अधिकाऱ्यांनी जो प्रारूप विकास आराखडा तयार केला आहे, त्या आराखडय़ाच्या प्रसिद्धीपूर्वीच आराखडय़ाला शेकडो उपसूचना देण्यात आल्या. त्या प्रक्रियेला येनपुरे आणि बधे यांनी आव्हान दिले आहे. आराखडा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी त्याला उपसूचना देणे वा स्वीकारणे यासंबंधीचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला नाही. तसेच अस्तित्वातील जमीनवापराचा अहवाल सभेत न ठेवताच उपसूचना स्वीकारून आराखडा प्रसिद्ध करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. त्याबरोबरच ४ मार्च रोजी पुन्हा एकदा सर्वसाधारण सभा बोलावून आराखडय़ात बदल करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला, त्या ठरावालाही आव्हान देण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयात येनपुरे आणि बधे यांच्या वतीने अॅड. गोरवाडकर यांनी बाजू मांडली. आराखडय़ाच्या प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही. मात्र, न्यायालयीन निकालाच्या आधीन राहून आराखडय़ाची पुढील प्रक्रिया करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ४ मार्च रोजी झालेला ठराव विखंडित करण्यासंबंधीच्या मागणीचा तुम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करू शकता, असेही न्यायालयाने सांगितल्याची माहिती येनपुरे यांनी दिली. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ एप्रिल रोजी होणार आहे.
आराखडय़ाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून यापुढे तरी आता आराखडय़ाची प्रक्रिया कायद्याने करावी, अशी मागणी येनपुरे आणि बधे यांनी केली आहे.